मुंबई : इराण-अमेरिका युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकार 'ॲक्शन मोड'वर आले आहे. घाऊक (बल्क) औद्योगिक ग्राहकांकडून किरकोळ विक्री केंद्रांवरून (पेट्रोल पंप) होणाऱ्या इंधन खरेदीमुळे सर्वसामान्यांच्या कोट्यातील पुरवठ्यावर प्रचंड ताण येत असल्याचे समोर आले आहे. या साठेबाजीला आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या संस्था आणि पेट्रोल पंप चालकांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, घाऊक औद्योगिक ग्राहकांसाठीचे इंधनाचे दर हे सामान्य ग्राहकांसाठी असलेल्या किरकोळ (रिटेल) दरांपेक्षा अधिक झाले आहेत. याच किंमतींमधील फरकाचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठे औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहक थेट कंपन्यांकडून इंधन न घेता, किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यस्तरीय तेल उद्योग समन्वयकांच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ च्या पहिल्या तीन आठवड्यांत मागील वर्षीच्या तुलनेत पेट्रोलच्या मागणीत १८.५४ टक्के तर डिझेलच्या मागणीत तब्बल २२.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे, तर दुसरीकडे अधिकृत बल्क डिझेलच्या विक्रीत मोठी घट झाली आहे.'
इंधन चोरीला आणि अनधिकृत खरेदी-विक्रीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत. व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्थांना केवळ तेल कंपन्यांच्या 'डायरेक्ट सेल्स' किंवा 'बल्क सप्लाय' यंत्रणेमार्फतच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियम डावलून जर कोणताही घाऊक ग्राहक किरकोळ पेट्रोल पंपावरून इंधन घेताना आढळला, तर संबंधित औद्योगिक संस्था आणि पेट्रोल पंप चालक या दोघांवरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, वैध पावत्या, डिलिव्हरी चलन आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रांशिवाय पेट्रोलियम पदार्थांची वाहतूक करणारे अनधिकृत टँकर्स जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'डिजिटल' देखरेख ठेवणार
सर्व जिल्हा प्रशासनांना आपापल्या अधिकार क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांच्या दैनंदिन विक्रीवर 'डिजिटल' देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या पंपांवर अचानक असामान्य विक्री वाढेल, तिथे तात्काळ धाडी टाकल्या जातील. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पंपांवर रांगेचे नियमन आणि गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त पुरवला जाणार आहे. मोहिमेत पारदर्शकता राखण्यासाठी, प्रशासनामार्फत दररोज झालेल्या कारवाईचा सविस्तर तपशील रोज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत एका विशेष 'गुगल शीट'वर अद्ययावत करणे सरकारी अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकरी, रुग्णालये आणि मच्छिमारांना दिलासा
प्रशासनाने ही मोहीम राबवताना सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि अत्यावश्यक सेवांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेण्याची सूचना केली आहे. कृषी कार्यासाठी लागणारे डिझेल तसेच रुग्णालयांचा इंधन पुरवठा प्रत्यक्ष गरजेनुसार आणि योग्य पडताळणी करून कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, मच्छिमार सहकारी संस्था व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या नौकांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार नियमित डिझेलचा पुरवठा केला जाणार आहे.