केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची मागणी; 'बदर समिती' बरखास्त करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे करणार मागणी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या (एससी) उपवर्गीकरणाच्या हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी या निर्णयाला महायुतीचाच प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आरपीआय) जाहीर विरोध केला आहे. "२०२७ मध्ये देशात जातनिहाय जनगणना होणार आहे. या जनगणनेमुळे राज्यातील अनुसूचित जातींमधील सर्व ५९ जातींची अचूक लोकसंख्या समोर येईल. त्यानंतरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करून आरक्षण देणे योग्य ठरेल. तोपर्यंत राज्य सरकारने हे उपवर्गीकरण थांबवावे," अशी आग्रही मागणी आरपीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शनिवारी केली.
मुंबईतील 'संविधान' निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या अहवालाला दलित समाजातून तीव्र विरोध होत असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "अनुसूचित जातीतील विविध घटकांनी घेतलेल्या हरकती आणि प्रतिनिधींची नाराजी पाहता, राज्य सरकारने या बदर समितीचा पुनर्विचार करून ती तात्काळ बरखास्त करावी, अशी महाराष्ट्रातील दलितांची मागणी आहे. आरपीआयची ही अधिकृत भूमिका मुख्यमंत्र्यांना कळवण्यासाठी पक्षाचे एक शिष्टमंडळ लवकरच देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे," असे आठवले यांनी सांगितले.या पत्रकार परिषदेला रिपब्लिकन पक्षाचे सरचिटणीस अविनाश महातेकर, राज्य सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे आणि सुरेश बारसिंग यांच्यासह पक्षाचे इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून १ जागा हवीच
याच पत्रकार परिषदेत रामदास आठवले यांनी महायुतीमधील जागावाटप आणि सत्तेतील सहभागावरून आपली तीव्र नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. ते म्हणाले, "२०११ पासून रिपब्लिकन पक्ष भाजपसोबत अत्यंत एकजुटीने आणि प्रामाणिकपणे मित्रपक्ष म्हणून काम करत आहे. आमच्यामुळेच या युतीचे रूपांतर 'महायुती'त झाले आहे. असे असतानाही, भाजपने आम्हाला शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ दिला नाही, विधानसभेत जागा दिल्या नाहीत आणि मुंबई महापालिकेतही डावलले गेले. निवडणुकांपुरता आमचा वापर केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात सत्तेचा वाटा देताना रिपब्लिकन पक्षाला बाजूला ठेवले जाते." "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला केंद्रात तिसऱ्यांदा मंत्रीपद दिले आहे, हे खरे आहे. मात्र, ज्या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर मी दिल्लीत पोहोचलो, त्या माझ्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांना अद्याप सत्तेत कोणताही वाटा मिळालेला नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीतही आम्हाला एकही जागा देण्यात आली नाही. आता आगामी काळात राज्यपाल नियुक्त ५ विधानपरिषद सदस्यांची निवड होणार आहे. या ५ जागांपैकी किमान १ जागा रिपब्लिकन पक्षाला मिळालीच पाहिजे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली.