उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत चालढकल; तात्पुरत्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होऊनही आदेश रखडले
मुंबई : मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती (प्रमोशन) आणि ज्येष्ठतेच्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे राज्य सरकारची अडचण वाढली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पात्र अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन रोखून धरल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या (जीएडी) सचिवांना 'न्यायालयीन अवमान नोटीस' बजावली आहे.
२९ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मध्यम मार्ग काढणारा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निकाल लागेपर्यंत मंत्रालयातील दैनंदिन कामे अडून राहू नयेत आणि कोणत्याही वर्गातील कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी खुल्या आणि आरक्षित दोन्ही प्रवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात (अॅड-हॉक) पदोन्नती देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली होती.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून दोन्ही प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना तात्पुरती पदोन्नती देण्याची तयारी दर्शवली होती. यावर याचिकाकर्ते आणि विरोधी बाजू या दोघांनीही संमती दिली होती. याच आधारे उच्च न्यायालयाने 'महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणा'च्या (मॅट) २५ सप्टेंबर २०२५ च्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि नियमांनुसार पदोन्नती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात स्पष्ट केले होते की, नियमांचे निकष पूर्ण करणाऱ्या खुल्या आणि आरक्षित दोन्ही प्रवर्गातील उमेदवारांना तात्पुरते पदोन्नती आदेश देता येतील. मात्र, ते सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील. न्यायालयाने दोन्ही प्रवर्गांना समान दिलासा देऊनही सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) यावर महिनाभर कोणतीही कारवाई केली नाही. विशेषतः आरक्षित प्रवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश रखडल्यामुळे, सरकार जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा सूर अधिकाऱ्यांमध्ये उमटला. अखेर या दिरंगाईविरोधात अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याची दखल घेत थेट सचिवांनाच जाब विचारल्यामुळे आता मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.