MUMBAI : "मुंबईतील कफ परेड येथे साकारण्यात येणारा प्रस्तावित 'मरीना' प्रकल्प हा मुंबईच्या सागरी पर्यटन, जलवाहतूक आणि किनारी पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या वैभवात भर पडणार असली, तरी स्थानिक पारंपरिक कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही याची सर्वस्वी काळजी घेतली जाईल. मच्छीमारांना पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या सर्व शंका-आक्षेपांचे निरसन करूनच हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल," अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी येथे दिली. मंत्रालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, "मच्छीमार हा या किनारपट्टीचा मूळ रहिवासी आहे. त्यामुळे त्यांचे नुकसान करून कोणताही विकास केला जाणार नाही. त्यांच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करूनच प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार केला जाईल," असे राणे यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस 'पदुम' (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी आणि मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
अतिवृष्टीच्या मदत वाटपातील विलंबावरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
- मंत्रालयातील दुसऱ्या एका बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी राज्यातील मच्छीमारांच्या प्रलंबित मदतीचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीपोटी महसूल व वन विभाग तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते.
- मदत जाहीर होऊन अनेक महिने उलटले, तरी अद्याप या पॅकेजची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याने आणि संबंधित अहवाल सादर न केल्याने मंत्री राणे यांनी बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत, ही प्रलंबित कार्यवाही आणि मदत वाटप लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.