MUMBAI : "राज्यातील सागरी सीमांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर मासेमारीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी ड्रोन आधारित देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करून कारवाईची तीव्रता वाढवा. तसेच, बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांवर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी तात्काळ 'ई-चलन' प्रणाली विकसित करा," असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी दिले. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आयोजित मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीत ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत ९ जानेवारी २०२५ ते २ जून २०२६ या कालावधीत नोंद झालेल्या बेकायदेशीर मासेमारीच्या प्रकरणांची स्थिती आणि केलेल्या कारवाईचे सादरीकरण करण्यात आले. बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देत मंत्री राणे म्हणाले की, या मोहिमेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एक अद्ययावत 'डिजिटल डॅशबोर्ड' विकसित करण्यात यावा. यामुळे बेकायदेशीर नौकांवर रिअल-टाईम लक्ष ठेवणे शक्य होईल.
या बैठकीला 'पदुम' (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले आणि श्नेल ड्रोन टेक्नॉलॉजीचे संचालक उपस्थित होते.
मत्स्यबीज उत्पादनात आंध्र प्रदेशशी स्पर्धा
- मंत्रालयात पार पडलेल्या दुसऱ्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज उत्पादन व हॅचरी व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. "मत्स्यबीज उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने आता आंध्र प्रदेशसारख्या आघाडीच्या राज्याशी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्याला या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी आधुनिक आणि दर्जेदार मत्स्यबीज केंद्रे विकसित केली पाहिजेत," असे मत मंत्री राणे यांनी व्यक्त केले.
- राज्यात मत्स्यबीज प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना' अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत स्थानिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिल्यास राज्यात सकारात्मक बदल घडू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.
- महाराष्ट्रातील मत्स्यबीज केंद्रांना आवश्यक ते बळ आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून विविध विशेष कार्यक्रम व उपक्रम राबविले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.