मुंबई : आरे दुग्ध वसाहतीतील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी २० वर्षांपूर्वी एका खासगी कंपनीला दिलेली ३३.६ एकर मोक्याची जमीन अखेर राज्य शासनाने पुन्हा ताब्यात घेतली आहे. तत्कालीन सरकारने २८ जून २००६ रोजी मे. बामकोटेक प्रा. लि. कंपनीच्या बाजूने जारी केलेला वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करण्यात आला असून, यासंबंधीचा नवा 'जीआर' सोमवारी जारी करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली.
२००६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयाला सुरुवातीपासूनच कायदेशीर वादाचा सामना करावा लागला होता. संबंधित जमीन ही 'ना-विकास क्षेत्रा'त येत असल्याने तिथे कोणत्याही स्वरूपाचे पुनर्वसन किंवा बांधकाम करता येणार नाही, या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी विशेष अधिसूचना काढून आरे दुग्ध वसाहत परिसर हा 'पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून घोषित केला आहे. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्यानुसार हे क्षेत्र 'हरित पट्टा' म्हणून अधिसूचित आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची बांधकामे अथवा पुनर्वसनाची कामे करणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य बनले होते.
नेमके काय झाले?
दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्रात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या रिट व जनहित याचिकांवर दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन अखेर हा निर्णय रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. हरित पट्ट्याचे संरक्षण करणे आणि पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन टाळणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याने, ही ३३.६ एकर जमीन (सिटीएस क्र. ५८९-अ) मे. बामकोटेक प्रा. लि. यांच्याकडून परत घेऊन तात्काळ शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.