पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश; मंत्रालयात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकासकामे व कायदा-सुव्यवस्थेचा घेतला मॅरेथॉन आढावा
मुंबई : साक्षरतेच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात नेहमीच अग्रगण्य राहिला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात सुशिक्षित तरुणाई ऑनलाइन गेमिंग, सायबर फसवणूक आणि डिजिटल जुगाराच्या विळख्यात अडकत चालली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. जिल्ह्यात पारंपारिक मटका आणि जुगाराच्या अड्ड्यांसह अवैध ऑनलाइन गेमिंगचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घ्यावी. कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना जिल्ह्यात थारा दिला जाणार नाही, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी दिले. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य आणि प्रलंबित विकासकामांच्या सलग तीन उच्चस्तरीय आढावा बैठकांमध्ये ते बोलत होते.
या मॅरेथॉन बैठकांना सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सायबर पोलीस स्टेशन आणि जिल्हा पोलीस दलाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. ऑनलाईन फसवणूक आणि अवैध ऑनलाइन व्यवहारांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सायबर पोलिसांनी व्यापक कारवाई करण्याची गरज राणे यांनी व्यक्त केली. स्थानिक पोलीस आणि सायबर सेलने आपसात समन्वय ठेवून अशा गुन्हेगारांवर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, तसेच युवकांमध्ये सायबर साक्षरतेबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम आणि पत्तन (बंदरे) विभागाच्या दुसऱ्या बैठकीत जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. ३ जून रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार सद्यस्थितीतील कामांची पडताळणी करण्यात आली. "पावसाळा तोंडावर असल्याने अपूर्ण आणि रखडलेल्या कामांचे तातडीने वर्गीकरण करा. निधी किंवा प्रशासकीय परवानग्यांअभावी जी कामे अडकली आहेत, ती युद्धपातळीवर मार्गी लावा," असे आदेश नितेश राणे यांनी दिले. जागेचा प्रश्न किंवा स्थानिक वाद असल्यास नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन सामोपचाराने तोडगा काढण्याचे निर्देश त्यांनी अधीक्षक अभियंता दिनेश बागुल यांना दिले.
आरोग्य संपन्न गाव' अभियानात ग्रामपंचायतींचा सहभाग अनिवार्य
आरोग्य विभागाच्या बैठकीत 'जिल्हास्तरीय जिल्हा आरोग्य संपन्न गाव अभियान' समितीच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली. १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार सुरू असलेल्या विविध आरोग्य योजनांचा आढावा घेताना, पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची या अभियानात नोंदणी करून त्यांचा सक्रिय सहभाग निश्चित करण्याचे आदेश दिले. ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि गरजेनुसार त्यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालकही उपस्थित होते.