मंत्रालयात आणखी १२ विभाग वाढले

अनेक मंत्र्यांना निर्णय स्वातंत्र्य मिळणार; कृषी, सहकार, गृह, उद्योगसह महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश

मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती देणे आणि निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रालयातील प्रशासकीय रचनेत मोठा फेरबदल केला आहे. मंत्रालयात सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांचे विभाजन करून आणखी १२ नवीन स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता मंत्रालयातील एकूण विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ इतकी होणार आहे. या पुनर्रचनेमुळे अनेक मंत्र्यांना आणि त्यांच्या खात्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार असून, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान होणार आहे.



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' आणि 'ईज ऑफ लिव्हिंग' संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मंत्रालयातील सध्याच्या रचनेनुसार, अनेक मोठ्या विभागांमध्ये दोन ते तीन उपविभाग कार्यरत होते. मात्र, त्यांचे काम स्वतंत्र असले तरी आस्थापना एकाच विभागप्रमुखाकडे असल्याने मनुष्यबळ वितरणात अडचणी येत होत्या आणि फायलींचा निपटारा होण्यास वेळ लागत होता. आता प्रत्येक उपविभागाला स्वतंत्र सचिवामार्फत पूर्ण अधिकार दिले जातील.

विभागांची संख्या वाढणार असली, तरी यामुळे राज्या तिजोरीवर नवीन पदनिर्मितीचा आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. संबंधित विभागांमध्ये सध्या मंजूर आणि रिक्त असलेली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदेच नवीन विभागांना गरजेनुसार प्रमाणशीर तत्त्वावर वाटप केली जातील. मात्र, या नवीन १२ विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा (कॅश ब्रँच) आणि नोंदणी शाखा (रजिस्ट्री) यांची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 'प्रशासकीय सुधारणा, नावीन्यता, उद्योजकता व सुधारणा' उपविभागामार्फत लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून सांगण्यात आले.



या विभागांचा समावेश

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, प्रमुख विभागांचे विभाजन करून नवीन कार्यासनांसह स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात येणार आहेत. त्यानुसार, कृषी आणि पदुम या विभागाचे विभाजन करून आता स्वतंत्र 'कृषी विभाग' आणि 'पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय (पदुम) विभाग' कार्यरत होईल. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग या मोठ्या विभागाचे तीन तुकडे करून 'सहकार विभाग', 'पणन विभाग' आणि 'वस्त्रोद्योग विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग तयार केले जातील.

- गृह विभागातून 'परिवहन विभाग' पूर्णपणे वेगळा करण्यात आला आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे विभाजन होऊन 'उद्योग व खनिकर्म', 'ऊर्जा विभाग' आणि 'कामगार विभाग' असे तीन स्वतंत्र विभाग होतील. महसूल व वन या विभागाचे विभाजन करून 'महसूल विभाग', 'मदत व पुनर्वसन विभाग' आणि 'वन विभाग' अशी तीन स्वतंत्र खाती अस्तित्वात येतील.
- सामान्य प्रशासन विभागातून 'राजशिष्टाचार (प्रोटोकॉल) विभाग' स्वतंत्र केला जाईल. 'शालेय शिक्षण' आणि 'क्रीडा विभाग' आता वेगवेगळे काम पाहतील. 'सांस्कृतिक कार्य विभाग' आणि 'पर्यटन विभाग' हे दोन स्वतंत्र विभाग होतील. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून 'अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग' स्वतंत्र करण्यात आला आहे.
- रोजगार हमी मृद व जलसंधारण विभागात आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला असून, नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत असलेला 'रोजगार हमी योजना' (रोहयो) उपविभाग आता 'मृद व जलसंधारण विभागा'त वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कामांचा ताळमेळ अधिक चांगल्या प्रकारे राखता येईल.