मुंबई, दि. ९ जून : राज्यातील गटसचिवांच्या सेवा विषयक प्रश्न वेतन थकीत देयके तसेच जिल्हा संवर्गाच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील विविध मागण्यांवर कायदेशीर व प्रशासकीय बाबी तपासून सकारात्मक निर्णय घेऊअसे
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सहकारमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गटसचिव संघटनेच्या प्रतिनिधींनीच्या सेवा व वेतनासंदर्भा बैठक संपन्न झाली.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, गटसचिव हे सहकार व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा, खत वितरण तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
पॅक्स संस्थांमार्फत व्हावी.शेतकरी पॅक्समध्ये आल्यावर त्याचे काम तात्काळ झाले पाहिजे तसेच शासनाकडून गोडाऊन कार्यालयीन सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका आहे मात्र संस्थांनीही आपले कामकाज सक्षमपणे सुरू ठेवले पाहिजे.
जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थांच्या रचनेत आवश्यक बदल चेअरमन व सहकार विभागाचा समन्वय अनुकंपा नियुक्ती सेवा नियमांमधील सुधारणा आणि गटसचिवांच्या वेतनासाठी स्थिर आर्थिक व्यवस्था उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून .यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल असेही बैठकीत सांगितले
यावेळी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पॅक्स संस्थांमार्फत ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. खत व्यवसायासह विविध सेवा सहकारी संस्थांनी सक्षमपणे राबविल्यास सहकार क्षेत्र अधिक बळकट होईल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीस राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार सुनील कांबळे, प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव संतोष पाटील तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासन गटसचिवांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सकारात्मक असून सर्व मुद्द्यांवर कायदेशीर, आर्थिक आणि प्रशासकीय स्तरावर अभ्यास करून व्यवहार्य तोडगा काढला जाईलअसेही बैठकीत सांगितले