Nashik MHADA Case : नाशिक शहरातील ‘म्हाडा’ जमीन आरक्षण फसवणूक (Mhada Land Scam) घोटाळ्यातील मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणांतील मुख्य संशयित तथा भूमी अभिलेख विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक बिपीन चंद्रकांत काजळे आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या (Nashik NMC) नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक कल्पेश पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा न्यायालयाने (District Court) बिपीन चंद्रकांत काजळे आणि कल्पेश पाटील यांचा जामीन मंजूर केला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने अटी व शर्तींच्या अधीन राहून या दोघांची जामिनावर मुक्तता केली. त्यामुळे महिनाभरानंतर काजळे, पाटील जेलबाहेर आलेत.
नेमकं प्रकरण काय ?
नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्याबाबत मार्च २०२५ मध्ये स्वतः भूमी अभिलेख विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात (Sarkarwada Police Station) फिर्याद नोंदवली होती. मात्र, गुन्हे शाखा युनिट एकने केलेल्या चौकशीत खळबळजनक माहिती समोर आली. पोलिसांच्या तपासाअंती फिर्यादी काजळे हाच या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे धक्कदायक वास्तव उघड झाले. त्यानंतर ७ मे रोजी सहाय्यक पाेलिस आयुक्त संदीप मिटके आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या पथकाने काजळे आणि कल्पेश पाटील यांना अटक केली होती.
बनावट शिक्के आणि स्टॅम्प पेपर जप्त
तपासादरम्यान पोलिसांनी या प्रकरणातील संशयित बिपीन काजळे याच्या भूमी अभिलेख कार्यालयातून बनावट शिक्के आणि स्टॅम्प पेपर जप्त केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण प्राप्त झाले होते. शासकीय कार्यालयाचा आणि पदाचा गैरवापर करूनच हा कोट्यवधींचा घोटाळा पद्धतशीरपणे चालवला जात असल्याचे तपासात समोर आले. पोलिसांनी संशयितांच्या सखोल चौकशीसाठी दोनदा वाढीव पोलीस कोठडी घेतली होती. त्यानंतर १३ मे रोजी न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. अखेर महिनाभरानंतर त्यांना जामीन मिळाला आहे.
२० हुन अधिक जणांचे अटकपूर्व जामीन न्यायालयात प्रलंबित
म्हाडा घोटाळ्यात आतापर्यंत ५६ हून अधिक संशयितांची नावे समोर आली आहे. त्यापैकी बिपीन काजळे, कल्पेश पाटील तसेच कन्हैयालाल उर्फ सोनू मनवानी आणि दीपक करमचंदानी अशा चौघांना अटक करण्यात आलेली आहे. एसआयटीच्या अटकेपासून वाचण्यासाठी या घोटाळ्यातील तब्बल २० हून अधिक जणांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज सध्या न्यायालयात अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. तर काही संशयितांचे जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले आहेत.
फिर्यादच रद्द करण्याची मागणी
म्हाडा घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असून, या प्रकरणात ३० हून अधिक संशयितांचे जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळले आहेत. त्यामुळे कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या बड्या संशयितांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्यावर दाखल झालेली फिर्यादच रद्द करण्यात यावी, यासाठी संशयितांनी उच्च न्यायालयात याचिका देखिल दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते हे पाहून महत्त्वाचं असेल.