महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल
मुंबई : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदारांच्या 'डिजिटल स्वाक्षरीचा' गैरवापर करून शेकडो बोगस प्रमाणपत्रे वाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकाराची तक्रार राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर, त्यांच्या आदेशान्वये मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे आणि महसूल अधिकारी नागनाथ लोलेवार यांच्यासह दोषी कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 'आपले सरकार' पोर्टल आणि सेतू कार्यालयामार्फत महिनाभरात हजारो प्रमाणपत्रे जारी करून हा घोटाळा करण्यात आला होता.
तक्रारीनुसार, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांच्या नावावरील डिजिटल स्वाक्षरीचा काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे वापर केला जात होता. या स्वाक्षरीचा गैरवापर करून अधिवास (डोमिसाईल), उत्पन्न, ईडब्ल्यूएस आणि वारसा प्रमाणपत्रांसह मोठ्या प्रमाणावर विविध शासकीय दाखले जारी करण्यात आले. शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत हे रॅकेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात उघडपणे सुरू होते.
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रशासनाने तातडीने तपासणी समिती नेमून संशयित असलेल्या निम्म्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू केली. यानुसार ८ मे ते ५ जून २०२६ या अवघ्या महिनाभराच्या कालावधीत जारी झालेल्या १ हजार २३ प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी करण्यात आली. या प्राथमिक चौकशीत समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. पडताळणी केलेल्या १ हजार २३ प्रमाणपत्रांपैकी ८०२ प्रमाणपत्रे नियमानुसार वैध ठरली. तर, २२१ प्रमाणपत्रे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसलेली (बोगस) आढळून आली. कोणतीही कागदपत्रे न तपासता, डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून ही प्रमाणपत्रे वाटण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे, महसूल अधिकारी नागनाथ लोलेवार यांच्यासह दोन दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस) मधील कलम ३१९(२), ३३५, ३(५) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० मधील कलम ६६(सी), ६६(डी) आणि ७४ अंतर्गत एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
तपासाची स्थिती
सध्या एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक योगेश साबळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पोलिसांचे विशेष पथक या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे. हे बोगस दाखले नेमके कोणाला आणि किती रुपयांच्या लाचेच्या बदल्यात देण्यात आले? तसेच या रॅकेटमध्ये मंत्रालयातील किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आणखी कोणत्या बड्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे का? याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत.