मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून ते १० जुलै या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सोमवारी अधिवेशनाच्या वेळापत्रकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्याचे राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांच्या मान्यतेने विधिमंडळ सचिवालयाकडून यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, २२ जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे, तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होईल.
या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीतील अटी, पीक विम्याचे प्रलंबित प्रश्न आणि अरबी समुद्रातील एल निनोच्या प्रभावामुळे रेंगाळलेला मान्सून यांमुळे बळीराजासमोर निर्माण झालेले संकट यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच राज्यातील ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा निर्माण झालेला गुंता, कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.
तीन आठवड्यांच्या या नियोजित सत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि शासकीय कामकाज मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले जाणार आहेत. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाने २९ पैकी २७ विधेयके मंजूर करून घेत विलंबाशिवाय कामकाज चालवले होते, तसेच विधानसभेचे कामकाज तब्बल १९७ तासांपेक्षा अधिक काळ चालले होते. त्याच धर्तीवर या पावसाळी अधिवेशनातही जास्तीत जास्त शासकीय कामकाज उरकून घेण्याचा मानस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. या अधिवेशनात सरकारकडून महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' सह इतर अनेक महत्त्वाचे कायदे संमत करून घेण्याची तयारी सुरू आहे.