महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्याबाबत निर्णय
मुंबई : राज्यातील नद्या व नाल्यांच्या खोलीकरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी शासन स्वतंत्र नवीन योजना आणणार असून, नागपूर, अमरावती जिल्ह्यांतील खोलीकरणाच्या कामांसाठी तातडीने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच महसूल व जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागपूर व अमरावती विभागातील अनेक नद्या आणि नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होत असून जलसाठा क्षमता कमी होते. परिणामी भूजल पातळी, सिंचन व्यवस्था आणि पावसाळ्यातील पूरनियंत्रणावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली. यावर खोलीकरणाची कामे अधिक परिणामकारक आणि कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत विविध विभागांच्या मंजुरी प्रक्रियेमुळे कामांना होणारा विलंब, गाळ उपशावरील नियम आणि स्थानिक स्तरावरील अडचणी यांचाही आढावा घेण्यात आला. यावर उपाय म्हणून आवश्यक प्रशासकीय अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली असून यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
नद्या व नाल्यांचे खोलीकरण ही काळाची गरज आहे. जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने ही कामे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांतील कामांना गती देण्यासाठी स्पष्ट एसओपी तयार करण्यात येईल. तसेच नाला खोलीकरणाच्या कामांसाठी राज्य शासन लवकरच स्वतंत्र नवीन योजना आणणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार दिल्यास ही कामे अधिक प्रभावीपणे आणि वेगाने पूर्ण करता येतील.