प्रशासनाच्या प्रयत्नांना यश
पालघर: कुपोषित बालकांचे प्रमाण जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पालघर जिल्ह्याचे नाव प्रकर्षाने पुढे येत होते. आता मात्र ही ओळख दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. जिल्ह्यातील 'मॅम' म्हणजेच तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत मोठी आणि दिलासादायक घट झाल्याचे समोर आले आहे. २०१७ मध्ये पालघर जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या तीन हजाराहून अधिक होती. तर आता मात्र अशा बालकांची संख्या ७६३ असून, शेकडोंच्या संख्येत असलेला हा आकडा दोन अंकी करण्यासाठी, आणि त्यानंतर शून्यावर आणण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत.पालघर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी सहा तालुक्यांमध्ये नागरिकांचे जीवन मोठ्या प्रमाणात शेतमजुरी, मासेमारीची कामे आणि जंगलावरील उत्पन्न यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसण्यासोबतच या तालुक्यांमध्ये शिक्षणाचा देखील अभाव आहे. या सर्व बाबींचा प्रभाव आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांच्या आहारावर दिसून येते. दळणवळणाची साधने सुद्धा आवश्यकते प्रमाणे दुर्गम आणि अति दुर्गम भागात आजही उपलब्ध नाहीत. शिक्षणाच्या अभावामुळे महिलांमध्ये आरोग्याबाबत अज्ञान असल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनावर होत आहे. अपुऱ्या दिवसांमधील प्रसूती हे प्रमाण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असतानाही अशा प्रसूतीच्या घटना सतत उजेडात येतात. लहान बालकांमधील कुपोषण हा जिल्ह्यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मार्च २०१७ मध्ये जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ३,३६२ इतकी उच्चांकी होती.ती मार्च २०१८ मध्ये ३,३३४ वर आली. त्यानंतरच्या वर्षांत प्रशासनाचे विविध आरोग्य उपक्रम आणि पोषण आहाराच्या योजनांमुळे या संख्येत सातत्याने घसरण पाहायला मिळाली. मार्च २०१९ मध्ये १,६८४ बालके तीव्र कुपोषित होती. त्यानंतरच्या वर्षात देखील या संख्येत प्रत्येक वर्षी घट दिसून आली सन २०२१ मध्ये १,६६० २०२४ मध्ये १,१५१ २०२५ मध्ये तीव्र कुपोषित बालकांचा आकडा हजाराहून खाली आला. मार्च २०२६ मध्ये ७४२ बालके जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित असल्याची नोंद करण्यात आली.
विशेष म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच एप्रिल २०२६ मध्ये ही संख्या ७२५ वर आली, तर नुकत्याच समोर आलेल्या मे २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार हा आकडा ७२३ वर पोहोचला आहे. विशिष्ट कालावधीत झालेली ही घट आरोग्य यंत्रणा आणि अंगणवाडी पातळीवर होत असलेल्या प्रभावी कामाचे यश मानले जात आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी राबवले जाणारे विशेष पोषण आहार कार्यक्रम आणि बालकांच्या आरोग्याची घेतली जाणारी नियमित काळजी यामुळेच हा आकडा ३,३६२ वरून थेट ७२३ पर्यंत खाली आणण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
तीव्र कुपोषित किंवा कुपोषित बालकांच्या नकाशावरून पालघर जिल्ह्याचे नावच नष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या विविध योजना राबविण्यासोबतच समुपदेशन करून गेल्या काही वर्षांमध्ये तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत चांगली घट झाली आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यापासून तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या सर्वांनीच कुपोषित बालकांचा विषय गंभीरतेने घेतलेला आहे. त्यामुळेच तीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झाली आहे.- व्यंकटराव हुंडेकर. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( महिला व बालविकास प्रकल्प ) जि.प.पालघ