मुंबई : बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमातील १२ कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम (मेस्मा) २०२३ लागू केला आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि वीजपुरवठा या अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याने मुंबईकरांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
संयुक्त कृती समितीने प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास परिवहन आणि विद्युत विभागातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेस्ट प्रशासनाने संपकाळात बससेवा आणि वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
प्रशासनाने १८ जूनपासून संप मागे घेईपर्यंत सर्व प्रकारच्या नव्या रजांच्या अर्जांवर स्थगिती घातली आहे. विभागप्रमुखांना कोणतीही नवी रजा मंजूर न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, १८ जूनपूर्वी मंजूर झालेल्या रजा, वैद्यकीय कारणांवरील रजा तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना समाधानकारक वाटणाऱ्या कारणांवरील रजांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय संपाच्या दिवशी साप्ताहिक सुट्टी अथवा ड्युटी बदलण्याच्या विनंत्याही योग्य पडताळणीशिवाय स्वीकारल्या जाणार नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कामगार संघटना आणि प्रशासन यांच्यातील मतभेद कायम असले तरी मुंबईतील अत्यावश्यक सेवा अबाधित ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे समजते.