Navi Delhi: केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यातून मिळणाऱ्या संभाव्य थकबाकीची (Arrears) चर्चा सध्या जोर धरत आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला होणारा विलंब पाहता, कर्मचाऱ्यांना मोठ्या रक्कमेची थकबाकी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना गेल्या वर्षी झाली असून, शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाकडून विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि संबंधित घटकांशी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. येत्या २२-२३ जून २०२६ रोजी लखनौ येथे पुढील बैठकांचे सत्र नियोजित आहे. नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे.
थकबाकीचे गणित आणि फिटमेंट फॅक्टर
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ही प्रामुख्याने 'फिटमेंट फॅक्टर'वर अवलंबून असणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी आता २.८६ या सर्वोच्च फिटमेंट फॅक्टरची मागणी लावून धरली आहे. जर हा फॅक्टर मंजूर झाला, तर उच्चस्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि थकबाकीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
लेव्हल १५ ते १८ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी २० महिन्यांची अंदाजित थकबाकी (२.८६ फिटमेंट फॅक्टरनुसार):
| वेतन लेव्हल | सध्याचे मूळ वेतन | सुधारित मूळ वेतन | मूळ वेतनवाढ | २० महिन्यांची थकबाकी |
| १५ | १,८२,२०० रु. | ५,२१,०९२ रु. | ३,३८,८९२ रु. | ६७,७७,८४० रु. |
| १६ | २,०५,४०० रु. | ५,८७,४४४ रु. | ३,८२,०४४ रु. | ७६,४०,८८० रु. |
| १७ | २,२५,००० रु. | ६,४३,५०० रु. | ४,१८,५०० रु. | ८३,७०,००० रु. |
| १८ | २,५०,००० रु. | ७,१५,००० रु. | ४,६५,००० रु. | ९३,००,००० रु. |
महत्त्वाचे मुद्दे
अंमलबजावणी: अहवाल लागू करण्यास विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी मिळेल.
कालावधी: जानेवारी २०२६ ते ऑगस्ट २०२७ या २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही थकबाकी मोजली जाणार आहे.
अंदाज: विविध आर्थिक विश्लेषणांनुसार, उच्च श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दर्जा आणि वेतनातील तफावतीनुसार ६७ लाख ते ९३ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळू शकते.
आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची निश्चित तारीख पुढील काही महिन्यांत अधिकृतपणे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात सारांश
आठव्या वेतन आयोगांतर्गत २.८६ फिटमेंट फॅक्टर मंजूर झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी थकबाकी मिळू शकते. लेव्हल १८ मधील कर्मचाऱ्यांना २० महिन्यांची ९३ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळण्याचा अंदाज आहे. ही थकबाकी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.