नवी दिल्ली: देशातील बोगस वकिलांचा शोध घेऊन त्यांना कायदेशीर क्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी एक देशव्यापी 'डिजिटल डेटाबेस' (National Digital Registry) तयार करावा, तसेच वकिलांसाठी सोशल मीडिया वर्तणूक नियमावली (Social Media Code of Conduct) लागू करावी, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार, 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया' (BCI), सर्व राज्यांची बार कौन्सिल आणि 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ला (UGC) नोटिसा बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.'बार असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (BAI) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
काय आहेत याचिकेतील मुख्य मागण्या?
राष्ट्रीय डिजिटल नोंदणी (NDRLP): देशातील सर्व नोंदणीकृत वकील आणि त्यांच्या कायद्याच्या पदव्यांची (Law Degrees) पडताळणी सुलभ करण्यासाठी 'नॅशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया' (NDRLP) हा एक मध्यवर्ती डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात यावा.सोशल मीडिया आचारसंहिता:न्यायालयीन प्रतिष्ठा आणि वकिली व्यवसायाची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी कायदेशीर क्षेत्रातील सदस्यांसाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल वर्तणुकीचे कडक नियम तयार केले जावेत.
सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांचे महत्त्वाचे निरीक्षण:
कल्पना नाविन्यपूर्ण: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केंद्रीय डेटाबेस (NDRLP) तयार करण्याच्या संकल्पनेचे कौतुक करत ही एक नाविन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रभावीपणे राबवता येण्यासारखी कल्पना असल्याचे सांगितले.सर्वच वकील जबाबदार: सोशल मीडियावरील गैरवर्तनाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, बहुसंख्य वकील हे अत्यंत जबाबदार व्यावसायिक असून त्यांना त्यांच्या नैतिक जबाबदाऱ्यांची पूर्ण जाणीव आहे. सोशल मीडिया अनुचित कृत्य करणारे प्रत्येकच व्यक्ती अधिकृत नोंदणीकृत वकील असेलच असे नाही.
युवा वकिलांना सक्षम करण्याची गरज: कायदेशीर क्षेत्रातील अनेक आव्हानांवर मात करण्यासाठी तरुण वकिलांना सुरक्षित आणि आश्वासक व्यावसायिक वातावरण देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमधील तरुण वकिलांच्या संघटना व्याख्याने, परिसंवाद आणि शैक्षणिक उपक्रम राबवून उत्कृष्ट काम करत असल्याचे सांगत कोर्टाने त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिली.याचिकेतील दोन्ही मागण्या वकिली व्यवसायाची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि त्याची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी महत्त्वाच्या असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित यंत्रणांकडून यावर सविस्तर कायदेशीर मते मागवली आहेत.