मुंबई, राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व व्यावसायिक जमिनींचे शर्तभंग नियमितीकरण करून त्या पूर्णपणे मालकी हक्काच्या (फ्री-होल्ड) करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ ला १५ मे २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM.Devendra fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
मे २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने आणि अनेक अर्ज व कागदपत्रांची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी आता १५ मे २०२७ पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. हा निर्णय ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळता राज्यातील इतर सर्व अधिसूचित भागांतील सिंधी बांधवांसाठी लागू राहणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सिंधी विस्थापितांच्या जमिनींच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. विशेष अभय योजनेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, भूमिकेतून या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.