मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला हातभार लावण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा आर्थिक सहाय दिले जात असले यापूर्वी देण्यात आलेल्या अनुदानासंदर्भातील खर्चाचा हिशोब दिला जावा अशी मागणी करत स्थायी समितीने एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव राखून ठेवला होता . त्यानंतर बेस्टच्या लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. परंतु बेस्टचे महाव्यवस्थापक स्थायी समिती येऊन आर्थिक बाबी सह इतर व्यवस्थेबाबत माहिती न दिल्याने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव राखून ठेवला. दरम्यान बेस्ट ११९५ कोटी रुपये तूटीत असून सध्या प्राप्त झालेल्या ५०० कोटी रुपयांपैंकी ३५० रुपये ग्रॅज्यूएटी साठी राखून ठेवले असून त्यातील २१० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती आणि मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन ही मुंबई महापालिकेने सन २०२६-२७ या वर्षांसाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून उपक्रमाच्या दैनंदिन कारभारासह कर्मचारी खर्च आणि प्रवासी सेवा सुरळीत ठेवण्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर आला होता. २०१९-२० ते २०२५-२६ या कालावधीत १२, ३१२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तरीही वाढता खर्च, प्रवासी उत्पन्नातील तूट आणि आर्थिक दायित्वांमुळे बेस्टची आर्थिक घडी अद्याप पूर्णपणे सावरलेली नाही. याबाबतच्या प्रस्तावावर बोलतांना उबाठाच्या यशोधर फणसे यांनी मागील महिन्यात दोन बेस्ट बसचे अपघात झाले असून कुर्ला आगाराचा मालमत्ता न भरल्याने याचे ९७ कोटी रुपयांचा रक्कम कापून घेत सुमारे ९०६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे या एक हजार कोटी रुपयांची मदत बेस्टला करण्यात येत असल्याने याच्या खर्चाची माहिती मिळेपर्यंत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याची मागणी फणसे यांनी केली.
त्यामुळे हा प्रस्ताव राखून ठेवण्याचा निर्णय याचकरता घेण्यात येत आहे की बेस्टला अडचणीतून बाहेर काढण्याचा सकारात्मक पाऊल उचलले जात आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ५ जून रोजी याबाबतची बैठक घेतली आहे, त्याचा प्रारुप काही दिवसांमध्ये समोर येईलच. त्यामुळे बेस्टचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतलेलाच आहे. त्यामुळे बेस्टचा अॅक्शन प्लान काय आहे, याची माहिती या समितीला व्हावी आणि पुढील बैठकीत त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी येवूनही संपूर्ण माहिती द्यावी याकरता हा प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार गुरुवारी झालेल्या बैठकीत बेस्टचे मुख्य लेखा अधिकारी प्रभाकर सावंत यांनी उपस्थित राहून माहिती देण्याचा प्रयत्न केला एक हजार कोटी रुपयांपैकी ग्रॅज्युएटी कोविड भत्ता इतर बाबीं करता राखीव ३९४ कोटी रुपये दैनंदिन व इतर खर्च आहे सन २०२५- २६ ११९५ कोटी रुपये एवढी तुट आहे. सध्या पाचशे कोटी रुपये प्राप्त झाले असून ते ३० मे २०२४ पर्यंत जे बेस्ट कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांच्यासाठी निवृत्ती वेतन १०० कोटी व ग्रॅज्युएटी करता ३५० कोटी रुपये आहे. त्यातील २१० कोटी रुपयांचं वाटप झालेलं आहे.
दरम्यान बेस्ट उपक्रमाला आता उपाययोजना करण्याची गरज असून तोट्यात टाळणाऱ्या बेस्ट या केंद्र सरकारने दिल्लीच्या धर्तीवर आर्थिक मदत करावी अशी मागणी माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी केली. तर काँग्रेसच्या अजंता यादव यांनी नवीन किती बसेस खरेदी केल्या जाणार आहेत त्यांची माहिती देण्याची मागणी केली. उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी स्थायी समितीमध्ये आर्थिक खर्चाचा हिशोब लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला असला तरी बेस्ट संदर्भातील विविध माहिती जाणून घेण्यासाठी महा व्यवस्थापक यांनी या समितीत उपस्थित राहावे अशी आपली प्रामुख्याने मागणी होती. त्या आल्या नाहीत. तसेच बेस्टचे विलिनिकरण कधी होणार असा सवाल केला. बेस्टने आपल्या उभे राहावे यासाठी विलिनिकरण व्हायला हवे अशी मागणी केली. या बैठकीला बेस्ट महाव्यवस्थापक उपस्थित राहायला हवे होते. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मार्फत बेस्ट व्यवस्थापक यांना निरोप पाठवला होता. बेस्टची उर्जीतावस्था कमी करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असून राज्याचे मुख्यमंत्री गांभीर्याने लक्ष देत आहेत.आणि ते जेव्हा लक्ष घालतात निर्णय घेतात तेव्हा त्याचे फळ परिणाम लाभदायी ठरतात. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त यांच्या समवेतच बेस्ट महाव्यवस्थापक यांच्यासोबत स्थायी समितीची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल असे जाहीर केले.