महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन (Udaiti Foundation) यांच्यात याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातून महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘महिला उद्योजकता स्टार्ट अप’ हब स्थापन होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.मुख्मंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या कराराअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन तांत्रिक व ज्ञान भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. महिलांना उद्योजकांना वित्तपुरवठा, बाजारपेठ व व्यवसाय सहाय्यदेखील मिळवून देण्यात येणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यामुळे चालना मिळणार असून महिला उद्योजकांच्यादृष्टीने उत्साही वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.
राज्यासाठी महिला स्टार्ट अप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मकीकरण करण्यावरदेखील भर दिला जाणार आहे. निर्देशांकाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेच्या प्रगतीचा आढावा विविध विभाग व जिल्हानिहाय लिंग-विभागित आकडेवारीच्या आधारे घेता येईल. या उपक्रमामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती अधिक बळकट होईल, विभागांमधील समन्वय अधिक सुलभ होईल. शासनाचे विविध विभाग व जिल्ह्यांतील कामगिरीचे निरीक्षण करण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स डॅशबोर्ड’ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे वेळोवेळी आढावा घेऊन आकडेवारीवर आधारित निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल; तसेच ‘वुई इंडेक्स’च्या अंमलबजावणीस मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि शासनातील विविध संस्थांमधील समन्वय मजबूत करण्यासाठी आंतरविभागीय संचालन समिती स्थापन करण्यासही या भागीदारीतून मदत होणार आहे.
उदैती फाउंडेशन
उदैती फाउंडेशन भारतातील महिलांच्या उद्योग क्षेत्रात सहभागाला गती देण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य शासन आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांसोबत सहकार्य करत १५६ दशलक्ष रोजगारक्षम; परंतु सध्या बेरोजगार असलेल्या महिलांना रोजगाराच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट या संस्थेचे आहे. महिलांना रोजगार मिळविण्यात येणारे अडथळे दूर करणे, महिला उद्योजकांना रोजगार देणारे बनण्यासाठी उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करणे यावर भर देण्यात येणार आहे. निवास आणि बालसंगोपन यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांना बळकटी दिली जाणार आहे. यातून ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला गती देण्यास हातभार लाभेल.