नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात चालण्याचा हक्क हा संविधानातील मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की फुटपाथांवर पायी चालणाऱ्या नागरिकांचा हक्क हा रस्त्यावरील वाहनांच्या हालचालींपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(d) (देशात कुठेही मुक्तपणे फिरण्याचा हक्क) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क) अंतर्गत पूर्णपणे संरक्षित आहे.खंडपीठाने स्पष्ट केले की ज्या रस्त्यांची निर्मिती केली जाते, तेथे पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि सीमांकित फुटपाथ असणे तसेच त्यांचे योग्य देखभाल करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. हा एक कायदेशीररित्या अंमलात आणता येणारा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय एका मोटार अपघात प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यात पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. सकाळी शाळेत जात असताना एका टँकरने त्याला धडक दिली होती. त्या ठिकाणी फुटपाथ किंवा पादचारी क्रॉसिंग नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मुलाच्या वडिलांना देण्यात येणारी भरपाई वाढवून 11,44,628 रुपये इतकी केली आहेत. तसेच 2 महिन्यांच्या आत ही रक्कम देण्याचे आदेश देखील कोर्टाने आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेला कमी भरपाईचा निर्णयही रद्द करण्यात आला आहे.न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की पादचाऱ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध संविधानिक तसेच कायदेशीर मार्गाने भरपाई आणि न्याय मागण्याचा हक्क असेल. हा उपाय मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत असलेल्या दाव्यांपासून स्वतंत्र असेल.खंडपीठाने शहरी नियोजनावरही भाष्य करताना सांगितले की भारतीय शहरांमध्ये वाहनांना प्राधान्य देण्यात आले असून त्यामुळे पादचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. मनुष्य वाहनांपूर्वीपासून चालत आला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सुरक्षित आणि सुसज्ज फुटपाथांची आवश्यकता अधोरेखित केली.