- महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना
मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आणि विशेषतः त्यांच्या विधवांना आर्थिक आधार देण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Fadnavis Government) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत शेतकरी विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय आणि शेतीसाठी शासकीय पडीक जमीन अत्यल्प दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. (Rajmata Jijau Women's Empowerment Scheme)
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत लाभ :
हा निर्णय ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’ (Rajmata Jijau Women Empowerment Scheme) अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. या योजनेनुसार पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन केवळ १ रुपया नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनींचा उपयोग महिलांना स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केला जाणार आहे.
चारा, बांबू आणि नर्सरीसाठी वापराची मुभा :
सरकारने या जमिनीच्या वापराबाबत विशिष्ट अटी निश्चित केल्या आहेत.
- जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जमीन ३ वर्षांसाठी वापरता येणार
- बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांचा दीर्घकालीन वापर
- नर्सरी उभारणीस परवानगी
- तसेच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन करण्याची मुभा
या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. (Rajmata Jijau Women's Empowerment Scheme)
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी :
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी (District Collector) तहसीलदारांच्या माध्यमातून संबंधित तालुक्यांतील शासकीय पडीक जमिनींची ओळख पटवणार आहेत. ही जमीन वैयक्तिक नव्हे तर ‘माविम’ (MAVIM), ‘उमेद’ (UMED) अंतर्गत येणाऱ्या महिला बचत गटांना तसेच ग्रामसंघांना दिली जाणार आहे. (Rajmata Jijau Women's Empowerment Scheme)
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला बळ :
या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना केवळ मदतच नव्हे, तर स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी हक्काचे साधन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती वाढून महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. (Rajmata Jijau Women's Empowerment Scheme)