‘आधी ऑडिट करा, मगच पैसे द्या’
सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीत आर्थिक विसंगतीचा भाजपचा आरोप
स्थायी समितीत गाजला ‘ऑडिट’चा मुद्दा"
महापालिकेत आर्थिक पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर"
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने अधिकाऱ्यांसाठी ट्युरिस्ट परमिटधारक बिनवातानुकूलित वाहने भाडेपट्टयावर पुरवली जातात. यामाध्ये मागील तीन वर्षांचे कंत्राट सात गटांमध्ये समान दराने दिले गेलेले असतानाच सहा महिन्यांच्या वाढीव कंत्राट सेवेसाठी समान किंमत न देता असमान पध्दतीने कंत्राट वाढवून देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे या वाढीव कामांच्या कंत्राटामध्येगंभीर आर्थिक विसंगती असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्य तथा भाजप नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत करून याचे याचे ऑडीट करा आणि तोपर्यंत यांचे पैसे रोखून ठेवा, अशी मागणी केली.
महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी यापूर्वी मार्च २०२४ ते मार्च २०२६ या कालावधीकरता कंत्राट देण्यात आला होता. परंतु आता नव्याने कंत्राट येईपर्यंत सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता राजेश्री शिरवडकर यांनी ई वाहनांसाठी आपण चार्जिंग पॉईंट किती बनवले गेले आहे, याची माहिती मागितली. त्यानंतर भाजपचे तेजिंदर तिवाना यांनी, हे कंत्राट प्रशासक कालावधीत मंजूर करण्यात आले होते. मूळ निविदेनुसार सर्व सात ग्रुपना जवळपास समान स्वरूपाची कामे देण्यात आली असून प्रत्येक ग्रुपला सुमारे ६ कोटी ४३ लाख ६९ हजार ४६८ रुपये इतकी कंत्राटी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती. जेव्हा मूळ कंत्राटाची रक्कम समान आहे, तेव्हा केवळ सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी सर्व ग्रुपमध्ये वाढीव रक्कमही समान असणे अपेक्षित आहे.त्यामुळे या संपूर्ण वाहन भाडे कंत्राटाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. संबंधित वाहनांचा प्रत्यक्ष वापर कोणासाठी, कोणत्या विभागासाठी आणि किती कालावधीसाठी करण्यात आला याची संपूर्ण माहिती स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात यावी. सर्व वाहनांच्या लॉगशीट, प्रवास नोंदी, इंधन वापर, बिलांची पडताळणी, देयकांची तपशीलवार माहिती आणि प्रत्यक्ष अदा करण्यात आलेल्या रकमेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रकाश दरेकर यांनी या वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात यावी अशी सूचना केली. तर अश्रफ आझमी यांनी ई वाहनांची संख्या किती आहे आणि प्रत्येक किलोमीटरसाठी किती रुपये खर्च केला जात आहे अशी विचारणा केली. यावर भाजपच्या प्रिती सातम यांनी पंतप्रधान नरेंदी मोदी यांनी इंधनाची बचत करण्यासाठी कमीत कमी वाहनांचा वापर करण्याचे तथा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. मग या गाड्यांचा कमी वापर होवून त्यांच्या फेऱ्याही कमी व्हायला हव्यात. महिन्याला २ हजार किलोमीटर वाहनांचा वापर कुठला अधिकारी करतो, असा सवाल केला.
सभागृहनेत्यांनी प्रकट केली सल्लागार बनण्याची इच्छा
महापालिकेच्या वतीने वाहन भाड्याने घेण्याचा प्रस्तावावर बोलतांना ई वाहनांसाठी चार्जिंगचे स्टेशन बनवणे आवश्यक आहे. आपल्या गॅरेजेसमध्ये किती अशी स्टेशन बनवली आहेत. अशी विचारणा करत सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी आपल्या जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवून त्याद्वारे चार्जिंग स्टेशन बनवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आपण एवढे सल्लागार नेमता, पण असा सल्ला कुणी देणार नाही. यासाठी हवे तर मला सल्लागार नेमलात तरी चालेल. पण भविष्यात ई वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता त्यासाठी चार्जिंग स्टेशनचीही गरज तेवढ्याच प्रमाणात निर्माण होणार आहे, असे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी चार्जिंग स्टेशनकरता एक धोरण बनवणे आवश्यक असून त्यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे जाहीर करत वाढीव कंत्राट कामाचा हा प्रस्ताव राखून ठेवला.
सर्व ग्रुपला तीन वर्षांकरता ६.४३ कोटींचे समान कंत्राट मंजूर, तरीही..
- ग्रुप १ मध्ये सुमारे ६० लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप २ मध्ये ७०.४८ लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप ३ मध्ये ९६.२३ लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप ४ मध्ये ९२.६० लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप ५ मध्ये ७०.८७ लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप ६ मध्ये ९९.६५ लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार,
- ग्रुप ७ मध्ये ६७.८९ लाख रुपयांचा वाढीव फेरफार