मुंबई : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे संवर्धन करण्यासह वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले समस्या मार्गी लावण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. सोमवारी मंत्रालयात ‘देवस्थान इनाम जमीन धोरण प्रारूप समिती'ची पहिली बैठक पार पडली. यावेळी कायद्याचा कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी टप्पे ठरविण्यात आले. हा नवा कायदा करताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच इतर जुन्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला जावा आणि भविष्यात कोणतीही नवीन कायदेशीर गुंतागुंत किंवा सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
समितीचे सचिव कैलास गायकवाड यांनी मागील प्रारूपावर राज्यभरातून आलेल्या हरकती व सूचनांची माहिती दिली. पुणे विभागातून १६ हजार, नाशिक साडेपाच हजार, कोकण १३५०, नागपूर २२५ तर अमरावती विभागातून ५० सूचना व हरकती आल्या आहेत.
महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य व समितीचे अध्यक्ष सचिव खारगे यांनी समितीच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली. ते म्हणाले, या प्रक्रियेत प्रत्येक कामाची आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, तसेच इतर राज्यांतील वेगवेगळ्या कायद्यांचा आणि सध्याच्या कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. घाईगडबड न करता एकाच वेळी सर्व विषयांना हात न घालता, एक-एक विषय घेऊन त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये गावठाणांसह इतर सर्व घटकांचा समावेश असेल.
बैठकीत, देवस्थान समितीच्या सदस्यांनी कामकाज आणि कृती गट तयार करण्याबाबत विशेष सादरीकरण करून आपली मते मांडली. त्यानुसार हा कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अडचणी समजून घेण्यासाठी ऐतिहासिक व विधिमंडळ अभ्यास गट, मालमत्ता व कायदेशीर अभ्यास गट आणि विभागीय सल्लामसलत गट अशा तीन विशेष कृती गटांची स्थापना करण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी जुनी गावठाणे, वाड्या आणि पाडे थेट देवस्थानच्या जागांवर वसलेली असून पिढ्यानपिढ्या तिथे राहणाऱ्या या नागरिकांबाबत आणि गावांबाबत समितीने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे.’
कोकण आणि पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, अहिल्यानगर आणि ठाण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह देवस्थान समित्यांचे सुनील घनवट, अनुप जयस्वाल, संदीप महाजन, आशिष सोनवणे, जगदीश पाटील, अनिल सांबरे, रविंद्र क्षीरसागर, राजेश मुधोळकर, संजीव देशपांडे हे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.