मुंबई : मुंबईत मंगळवारपासून पुढील तीन दिवस पाऊस पडेल. मात्र, हा पाऊस पडला तरी तो ३० जूनपर्यंत या संपूर्ण महिन्याचा अंदाजानुसार पाऊस नसेल. त्यामुळे ३० जूनपर्यंतचा अंदाज भरुन निघणार नाही, जुलैमध्ये अपेक्षित पडतो की किती यावर सर्व अवलंबून आहे. जुलैमध्ये किती पडतो यावर अवलंबून आहे. सध्या साडेआठ टक्के पाणी साठा असून हा साठा २० ऑगस्टपर्यंत टिकेल. तसेच पुढील परिस्थिती पाहून तलाव क्षेत्रात कृत्रित पाऊस पाऊस पाडण्याचा विचार केला जाईल. पण तुर्तास याबाबत कोणताही विचार नाही असे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले. दरम्याने रेनवॉटर हार्वेस्टींग संदर्भात सर्व इमारतींचे ऑडीट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,असेही अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी आश्वासन दिले.
मुंबईत सध्या १५ मे पासून १० टक्के कपात करण्यात आली आहे. पाण्याचा दाब कमी असल्याने काही भागांमध्ये समस्याचा सामना करावा लागतो. मुंबईला ४६०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असून येत्या,४००० प्रतीदिन पुरवठा केला जात आहे. तर कधीतरी ४१०० दशलक्ष केला जातो. त्यामुळे ५०० ते ६०० दशलक्ष लिटर पाणी कमी आहे. दहा टक्के कमी पाणी पुरवठा होत असल्याने या कपातीचा परिणाम पातळीवर होतो. पाण्याचा दाब कमी झाला आहे. त्याचा परिणाम टोकावरील वस्त्यांमध्ये किंवा इमारती व चाळींना होत आहे. भूमिगत टाक्या नाही त्यांना होता, नागरिकांना यामुळे असुविधेचा सामना करावा लागतो.
टँकर उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु असून महापालिका खासगी टँकर भाड़याने घेण्यात येत आहे. सध्या ज्याठिकाणी १० टक्के पेक्षा कमी कपात असेल तर त्या ठिकाणी मागणी असेल तर तिथे टँकर पुरवला जाईल. तसेच मुंबईतील महापालिकेच्या सर्व जलभरणा केंद्रांमध्ये वन टाईम ओटीपी दिला जाईल आणि त्यांना एकदाच टँकर भरता येईल अशाप्रकारे धोरण बनवले जात आहे. त्यानुसार लवकरच निर्णय गटनेत्यांच्या मान्यतेने घेवू. विहिरी पुनर्भरण कार्यक्रम सुरु करावा. त्यासाठी बजेट दिले आहे, त्या वॉर्डकडून विहिरी निश्चित करुन त्यानुसार कार्यक्रम सुरु ठेवला जाईल असे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत पाणी गळती व चोरीची समस्या ही नसून दरवर्षी गळती कमी करण्यासाठी १ टक्के जलवाहिनी बदलण्याचा प्रयत्न करत असतो. पाणी चोरीची माहिती लोकप्रतिनिधी देतात असे नव्हे तर पाणी चोरी पकडून देतात. दंड नको तर गुन्हा दाखल करा अशी त्यांची मागणी असते. याचे काही परिणाम दिसून येत नाही. यामध्ये पाणी चोरी व्यापकपणे राहील्याने त्यातून पाण्याचे नुकसान होते तसेच महसूल मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना नियमित जोडणी दिल्यास त्यावर अंकूश लावू शकतो असे त्यांनी स्पष्ट केले.