मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमध्ये खोटी माहिती देऊन जवळपास १६५ कोटी रुपयांचा निधी लाटणाऱ्या अपात्र व्यक्ती आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांभोवती आता शासनाने कायद्याचा पाश आवळण्यास सुरुवात केली आहे. योजनेच्या पडताळणीत १२ हजार ४१५ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसह काही पुरुषांनी या योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आता, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत 'महसूल वसुली पावती' (रेव्हेन्यू रिकव्हर्री रिसिप्ट) नियमांनुसार त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जात असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. आमदार विलास तरे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात तटकरे यांच्या विभागाकडून कारवाईच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, ज्या पुरुषांनी (लाडक्या भावांनी) यंत्रणेची दिशाभूल करून लाभ लाटला, त्यांचा आर्थिक पुरवठा पहिल्या टप्प्यातच रोखण्यात आला आहे. आता त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले असून 'आरआरसी'च्या नियमांद्वारे ही वसुली केली जात आहे. तसेच, लाखो रुपयांचा पगार असतानाही योजनेत घुसखोरी करणाऱ्या १२ हजारांहून अधिक शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांची माहिती संबंधित विभागांकडे सुपूर्द करण्यात आली असून, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय व शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आधार प्रमाणीकरणामुळे बोगस लाभार्थी रडारवर
- शासनाने योजना राबविताना पारदर्शकतेसाठी आधार प्रमाणीकरणावर आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. याच तांत्रिक पडताळणीमुळे हा १६५ कोटींचा गैरविनियोग उघडकीस आणण्यात सरकारला यश आले. ज्या लाभार्थ्यांनी अद्यापही आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे पुढील सर्व हप्ते रोखण्यात आले असून, संपूर्ण छाननीअंतीच पात्र महिलांना पुढील लाभ दिला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
- दुष्काळी परिस्थिती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे मूळ गरीब व गरजू महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का? या आमदारांच्या प्रश्नावर सरकारने 'नाही' असे उत्तर दिले. पात्र महिलांना ई-केवायसीसाठी पुरेशी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता पुन्हा कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी छापील उत्तरात स्पष्ट केले.