मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा; पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मानले आभार
मुंबई : कोकणची समृद्ध संस्कृती आणि लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मालवणी भाषेला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भव्य 'मालवणी भाषा भवन' उभारण्याची घोषणा मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत (Uday Samant) यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे मालवणी बोलीचा वैश्विक प्रसार होण्यास मदत होणार आहे. त्याशिवाय पुढील वर्षभरात राज्यातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये अत्याधुनिक 'मराठी विकास केंद्रे' स्थापन केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. दरम्यान, मालवणी भाषा भवनाच्या या महत्त्वपूर्ण घोषणेबद्दल सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कोकणातील जनतेच्या वतीने विधानसभेत मराठी भाषा मंत्र्यांचे मनापासून आभार मानले.मराठी भाषेच्या प्रादेशिक आणि जागतिक प्रसारासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या व्यापक आराखड्याची माहिती देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, "हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यातील पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या आठ शहरांमध्ये सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशी 'मराठी भाषा विकास केंद्रे' उभारण्यात येणार आहेत."मराठीचा डंका जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, लंडनमधील 'महाराष्ट्र मंडळा'च्या इमारतीची मालकी आता महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने 'मराठी भाषा वैश्विक केंद्र' सुरू केले जाणार आहे. तसेच दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा उभारला जाणार असून, तिथे कवी कुसुमाग्रजांच्या नावाने 'मराठी अध्यासन केंद्र' सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात शिवरायांच्या 'गनिमी काव्यावर' आधारित विशेष अभ्यासक्रमही शिकवला जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांसाठीची 'हिंदीची सक्ती' रद्द
मंत्रालयातील आणि प्रशासनातील मराठीच्या वापराबाबत बोलताना उदय सामंत यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केला. १९५६ सालच्या एका जुन्या परिपत्रकाच्या आधारे शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करण्यात आली होती. हा अनेक दशकांचा जुना नियम आणि ते परिपत्रक मराठी भाषा विभागाने रद्द केले असल्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली.
प्रत्येक जिल्ह्यात 'मराठी भाषा अधिकारी'
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, दुकाने येथील मराठी पाट्या आणि सूचनाफलकांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांची विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालयासह 'मराठी भाषा अधिकारी' नियुक्त केले जातील.जागतिक स्तरावरील आंतरराष्ट्रीय मंचांची संख्या ३९ वरून ७५, तर देशांतर्गत मंचांची संख्या ७५ पर्यंत वाढवली जाईल. एका वर्षात ७५ मातृभाषा मंच तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. पुढील तीन महिन्यांत मराठीच्या विकासासाठी सर्व समित्या गठित केल्या जातील. विविध भाषांतील उत्कृष्ट साहित्य मराठीत आणण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल साहित्यिकांना मदत करण्यासाठी ही समिती काम करेल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
आशियातील सर्वोत्तम 'मातृभाषा भवन' मुंबईत उभारणार
मुंबईत उभारले जात असलेले मध्यवर्ती 'मराठी भाषा भवन' हे आशिया खंडातील सर्वोत्तम आणि अत्याधुनिक मातृभाषा भवन ठरेल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच नवी मुंबईतील ऐरोली येथे साहित्यिकांसाठी ३४ कोटी रुपये खर्चून भव्य उपकेंद्र उभारण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी लवकरच एक मोबाईल ॲप विकसित केले जाणार असून, यासाठी परिवहन विभागाचे सहकार्य लाभत आहे. मराठी भाषेच्या धोरणासाठी पुढील १५ दिवसांत सर्वपक्षीय आमदारांची एक समिती स्थापन केली जाईल आणि त्यात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सक्रिय सहभाग असेल, अशी ग्वाही मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.