सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, मराठा आरक्षणा संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचे समन्वयन, मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन, तसेच अनुषंगिक कामांसाठी स्वतंत्र 'मराठा आरक्षण कक्ष' हे नवीन कार्यासन स्थापन करण्यात करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत हा कक्ष काम करेल. याबाबतचा जीआर काढण्यात आल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील(radhakrshan vikhepatil) यांनी दिली.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(devendra fadnvis) यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने २४ जून रोजी सामान्य प्रशासन विभागामध्ये मराठा आरक्षण सुरु करण्याबाबतचा शासन आदेश काढला असून, यामध्ये अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, विधी अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि डेटाएंट्री ऑपरेटर अशा पाच पदांची पदनिर्मिती उच्चतर समितीच्या मान्यतेने केली आहे.
या कक्षामार्फत मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठका आयोजित करणे, बैठकीपूर्वी उपसमितीला अद्यावत माहीती उपलब्ध करुन देणे, मराठा आंदोलकांच्या मागण्या, निवेदनांवर कार्यवाही करणे, न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे, सारथी संस्था व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची माहीती संकलीत करुन विष्लेशन करणे, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग अधिनियमा अंतर्गत उमेदवारांची माहीती संकलित करणे व इतर संबधित विभागांशी समन्वय ठेवण्याबरोबरच मा.न्यायमुर्ती संदिप शिंदे(sandeep shinde) समितीच्या कामकाजाबाबत समन्वय ठेवण्याचे काम मराठा आरक्षण कक्षामार्फत होण्याच्या दृष्टीने शासन आदेशात तरतुद करण्यात आली आहे.
न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ
निवृत न्यायमूर्ती दिपक शिंदे यांच्या समितीला ३०जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.