मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज राज्यातील 'अपंग समावेशित शिक्षण' योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या (Special Educators) पात्रता पडताळणीचा आणि त्यांच्या नोकरीचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार अभिजित वंजारी, भाई जगताप, सतेज पाटील, सुधाकर अडबाले आणि धीरज लिंगाडे यांनी विशेष शिक्षकांच्या भवितव्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले. यावर शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या वतीने संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात भूमिका मांडत, उर्वरित सर्व शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी लवकरच विशेष बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले आहे. (Special Educators)
काय आहे नेमका प्रश्न ?
राज्यातील अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या एकूण १,३५८ विशेष शिक्षकांच्या (Special Educators) पात्रता पडताळणीची प्रक्रिया शासनाने हाती घेतली होती. मात्र, या प्रक्रियेत केवळ ३५८ शिक्षकांनाच पात्र ठरविण्यात आले आहे. दीर्घ सेवा, प्रत्यक्ष अध्यापनाचा अनुभव आणि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असूनही शेकडो शिक्षक अपात्र ठरत असल्याने, त्यांच्यावर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. तसेच, या शिक्षकांच्या अचानक कमी होण्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती सदस्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः आमदार भाई जगताप यांनी उर्वरित शिक्षकांच्या समायोजनाचा मुद्दा लावून धरला. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर राखून, अपात्र ठरलेल्या आणि अडचणीत आलेल्या सर्व शिक्षकांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आवश्यक आहे. (Special Educators)
यावर संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील शिक्षकांना सुनावणीची वाजवी संधी देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया पार पडली असून, काही अपात्र शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. काही प्रकरणांत न्यायालयाने स्थगितीही दिली आहे. शासनाने केलेल्या कामाची आकडेवारी मांडताना मंत्री म्हणाले की, समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत समावेशित शिक्षण, माध्यमिक स्तर आणि प्राथमिक स्तरावरील युनिट अशा विविध योजनांमधील एकूण २,९६० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदांकडे समायोजनासाठी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत २,८६५ कर्मचाऱ्यांचे यशस्वीरित्या केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक पदावर समायोजन करण्यात आले आहे. (Special Educators)
विशेष बैठकीचे आश्वासन :
आमदारांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि शिक्षकांच्या भावनांची (Special Educators) दखल घेत मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, "२,८६५ शिक्षकांचे समायोजन झाले असले तरी, ज्या काही उर्वरित शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे, त्याबाबत शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी संबंधित सर्व घटकांना आणि लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन शासन स्तरावर एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत सर्व विषयांवर चर्चा करून शिक्षकांना योग्य तो न्याय दिला जाईल." (Special Educators)