मुंबई : चंद्रपूरसारख्या अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लाँग टर्म गोल्सचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चंद्रपूरमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे. हा आराखडा अंतिम करून सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे(Pankaja Munde) यांनी दिली.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमधील कोल वॉशरी, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर दौऱ्यात त्यांनी स्वतः अनेक उद्योग, कोल वॉशरी आणि प्रभावित गावांना भेटी दिल्या. त्या भागातील प्रदूषणाची तीव्रता प्रत्यक्ष पाहिली असून नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.
चंद्रपूर(Chandrapur) जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणाबाबत गंभीर भूमिका घेत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महामाया कोल वॉशरीला तात्काळ क्लोजर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले. प्रदूषणासंदर्भातील सुनावणीस संबंधित उद्योग हजर न राहिल्याने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
उद्योगामुळे प्रदूषणामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असून समितीने दिलेल्या आदेशांचे पालन उद्योगांनी करणे बंधनकारक असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या. संबंधित उद्योगांनी बाधित शेतकऱ्यांना मदत करावी यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ नोटीस देणे किंवा बँक गॅरंटी जप्त करणे पुरेसे नसल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची भूमिका मांडली. उद्योग बंद करणे हा उद्देश नसून रोजगार टिकवत प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक गुंतवणूक उद्योगांनीच करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
थर्मल पॉवर प्रकल्पांचे प्रदूषणविषयक ऑडिट करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. फ्लाय ॲश व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था, रस्त्यांवरील कोळशाची धूळ आणि श्वसनविकारांना कारणीभूत ठरणाऱ्या बाबींवर कठोर उपाययोजना केल्या जातील. फ्ल्यू गॅस(Fluegas) डिसल्फरायझेशन प्रणालीची अंमलबजावणी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकल्पांमध्ये करण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
बँक गॅरंटीची रक्कम वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येत असून त्यात लोकप्रतिनिधी, आयआयटी पवईचे तज्ज्ञ आणि प्रदूषणमुक्त तंत्रज्ञान वापरणारे उद्योजक यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय कोल वॉशरी व खाणींच्या परिसरातील बाधित जमिनी, हरित पट्टे निर्माण करणे, वनीकरण वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी गावांच्या पुनर्वसनाबाबतही महसूल, उद्योग व जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.