मुंबई : राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज जोडणी आणि सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना ६ महिन्यांची मुदत देण्यात येईल, अशी घोषणा प्रभारी मंत्री डॉ. पंकज भोयर (Dr. Pankaj Bhoyar) यांनी आज विधानपरिषदेत (Legislative Council) प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केली. शाळांमधील या सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी शासन पुन्हा एकदा नवीन आणि सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करणार असल्याचेही त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सन्माननीय सदस्या श्रीमती चित्रा वाघ, श्री. प्रवीण दरेकर, श्री. प्रसाद लाड आणि श्री. किशोर दराडे यांच्यासह इतर आमदारांनी राज्यातील शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या दुरवस्थेबाबत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नसल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानंतरही वयात येणाऱ्या मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन्स आणि इन्सिनरेटर (नष्ट करणारी यंत्रणा) अनेक शाळांमध्ये कार्यान्वित नसल्याबद्दल आमदारांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. राज्यातील ३ हजार ३२८ शाळांमध्ये अद्याप वीज जोडणी नसल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी व अनुदानित शाळांवर ३ महिन्यांची नोटीस देऊन कडक कारवाई करणार का आणि त्यांचे अनुदान रोखणार का, असा थेट प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारत शिक्षण विभागाच्या कागदोपत्री आकडेवारीवर असमाधान व्यक्त केले.
यावर उत्तर देताना प्रभारी मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. युडायस (U-DISE) पोर्टलवर शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी भरलेल्या माहितीनुसार शासकीय शाळांमध्ये ९९.५९ टक्के, अनुदानित शाळांमध्ये ९९.८८ टक्के तर विना-अनुदानित शाळांमध्ये ९९.७२ टक्के मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध असल्याचे आकडेवारी सांगते. मात्र, प्रत्यक्ष आणि कागदोपत्री परिस्थितीतील तफावत दूर करण्यासाठी शासन नव्याने सर्वेक्षण करेल. अनेकदा ३ महिन्यांच्या अल्प कालावधीत बांधकाम पूर्ण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नसल्याने, शाळांना या सर्व सुविधा पूर्ण करण्यासाठी ६ महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्यात येत असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. तसेच या कामांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती (DPDC), सेस निधी, मनेरेगा, समाज कल्याण विभाग आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा सीएसआर (CSR) निधी या सर्व उपलब्ध माध्यमांचा समन्वय साधून शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधींनी देखील आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये पालक मंत्र्यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून या कामांना गती द्यावी, असे आवाहनही मंत्र्यांनी यावेळी केले.