महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा; मुद्रांक नोंदणी प्रकरणातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठीही शीघ्र कृती दल
मुंबई : राज्यात विविध भागांत सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खननाची (mying)) गंभीर दखल शासनाने घेतली असून, या बेकायदेशीर उपशावर कायमचा चाप लावण्यासाठी व गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि अधिकारप्राप्त 'टास्क फोर्स'ची (specail task force)) स्थापना करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. याच धर्तीवर, महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी (स्टॅम्प ड्युटी) प्रक्रियेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी 'अकाउंटंट जनरल'(accountent general) कार्यालयामार्फत करून घेण्यासाठीही आणखी एक स्वतंत्र शीघ्र कृती दल तैनात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी अवैध उत्खननाबाबत आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुद्रांक गैरव्यवहाराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी या घोषणा केल्या. गौण खनिज उत्खननावरील चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला. या वेळी बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी गडचिरोली येथील साखर फाटा येथे घडलेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणाची कबुली दिली. "या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती, मात्र प्रशासकीय पातळीवर विलंब झाल्याने कारवाईला उशीर झाला. यापुढे अशा प्रकारचा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकरणी गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित गुन्हेगारांवर थेट 'एमपीडीए' (झोपडपट्टीदादा प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत," असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या मोठ्या गैरव्यवहाराची माहिती देताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व 'ॲडज्युडिकेशन' (मूल्यांकन) प्रकरणांची सखोल चौकशी आता 'अकाउंटंट जनरल' कार्यालयाकडे सोपवली जाईल. "या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने आणि सर्व निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देईल. एजीच्या मार्गदर्शनाखालील टास्क फोर्स प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करेल. यात मुद्रांक अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील," असा इशारा त्यांनी दिला.
नेमके काय घडले?
या घोटाळ्याचे गांभीर्य सांगताना त्यांनी एका अधिकाऱ्याचा कारनामा सभागृहासमोर मांडला. वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची (documents)) धडाधड नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक कायद्याचे गंभीर उल्लंघन करून अनधिकृत इमारतींची नोंदणी करण्यात आली, ज्यामुळे शासनाला १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, चौकशी अहवालानंतर त्याला थेट सेवेतून बडतर्फ (डिस्मिस) केले जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी लवकरच नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) आणि शासन निर्णय काढला जाईल.