मुंबई: मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांचा व्यवसाय सुरक्षित करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी, २५ जून २०२६ रोजी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या हस्ते नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड (QR Code) आधारित ओळखपत्र देण्याच्या कार्यवाहीचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला.
ओळखपत्र वाटपाचा प्रातिनिधिक शुभारंभ
मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील स्थायी समिती सभागृहात हा विशेष कार्यक्रम पार पडला. यावेळी शहरातील विविध भागांतील सुमारे १०० फेरीवाल्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ओळखपत्रे प्रदान करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि 'नगर पथविक्रेता अधिनियमा'अंतर्गत एकूण ९९,४३५ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना ही ओळखपत्रे टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार आहेत.
महापौरांचे प्रतिपादन
याप्रसंगी बोलताना महापौर रितू तावडे म्हणाल्या, "मूळ मुंबईतील आणि अधिकृत फेरीवाल्यांना स्थापित करणे आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण मिळवणे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट होता, तो सोडवून मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आम्हाला यश आले आहे. यापुढे पात्र फेरीवाल्यांवर अन्याय होणार नाही आणि कोणीही लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेऊ."
कार्यक्रमास उपस्थित मान्यवर
या शुभारंभ प्रसंगी सभागृह नेते ग. गणेश खणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, विविध पक्षांचे गटनेते अमेय घोले (शिवसेना), अशरफ आझमी (काँग्रेस), यशवंत किल्लेदार (मनसे) यांच्यासह विविध समित्यांचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक उपस्थित होते. महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाचे अधीक्षक अनिल काटे यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
क्यूआर कोड ओळखपत्राचे फायदे
कायदेशीर संरक्षण: अधिकृत फेरीवाल्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी अधिकृत ओळख मिळेल.
पारदर्शकता: क्यूआर कोडमुळे फेरीवाल्यांची माहिती सहज उपलब्ध होणार असून अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा बसेल.
नियोजन: महापालिकेला फेरीवाल्यांच्या नेमक्या संख्येची आणि ठिकाणांची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल.