मुंबई: मुंबईतील ज्या इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नाही, त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रस्तावित केलेली 'अभय योजना' मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने पुन्हा एकदा राखून ठेवली आहे. या प्रस्तावातील त्रुटी आणि विकासक-वास्तूविशारदांच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता नसल्याने सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रस्तावातील मुख्य मुद्दे आणि आक्षेप
प्रशासनाने १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून विना ओसी असलेल्या इमारतींना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत हा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, प्रस्तावाच्या मसुद्यावर सदस्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले:
स्पष्टतेचा अभाव: मूळ विकासक (Developer) आणि वास्तूविशारद (Architect) यांच्या जबाबदारीबाबत तसेच इतर प्राधिकरणांच्या हद्दीतील इमारतींबाबत प्रस्तावात स्पष्टता नाही.
एसओपीची (SOP) मागणी: भाजपचे प्रकाश दरेकर आणि अमेय घोले यांनी या योजनेसाठी 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) तयार करण्याची मागणी केली. यामध्ये अनधिकृत बांधकाम, पार्किंग, सेटबॅक आणि प्रीमियमबाबत स्पष्ट तरतूद असणे आवश्यक आहे.
विकासकांवर कारवाईची मागणी: यशवंत किल्लेदार यांनी 'खोट्या ओसी' बनवणाऱ्या विकासकांवर आणि आर्किटेक्टवर काय कारवाई होणार, असा सवाल उपस्थित केला. तर, गणेश खणकर यांनी ज्या विकासकांनी ओसी मिळवून न देता इमारती सोडून दिल्या आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.
रहिवाशांचा दिलासा: भाजपच्या प्रिती सातम यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले असून, यामुळे फसवणूक झालेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.
समिती अध्यक्षांचे निर्देश
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
त्यांनी पुढील निर्देश दिले:
१. मूळ आर्किटेक्ट किंवा विकासकाकडून एनओसी (NOC) आणण्याची अट शिथिल करून, विद्यमान विकासकाकडून एनओसी मिळवण्याची तरतूद असावी.
२. ओसी देण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रति चौरस फूट ५०० रुपये दराचा पुनर्विचार करून रहिवाशांना दिलासा कसा मिळेल, याचा अभ्यास करावा.
३. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्दयांची सविस्तर माहिती सादर करावी.
योजनेंतर्गत प्रस्तावित बदल
या अभय योजनेंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची पात्रता तारीख २५ मार्च १९९१ वरून वाढवून ६ जानेवारी २०१२ (फंजिबल एफएसआय लागू होण्यापूर्वी) पर्यंत करण्याचा आणि १७ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत वास्तव्य असलेल्या इमारतींचा विचार करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.