मढ-वर्सोवा पूलाच्या बांधकाम आता जोरात; विविध पर्यावरणीय परवानगी प्राप्त

कांदळवन विभागाला भरणार साडेबारा कोटींचे शुल्क

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या के/पश्चिम व पी/उत्तर विभागातील मढ-वर्सोवा दरम्यान पुलाच्या बांधकामाकरता आवश्यक असणाऱ्या विविध पर्यावरणीय परवानग्या प्राप्त करण्यात येत असून याकरता मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन विभागाला तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांच्या शुल्काचे अधिदान या प्रकल्प कामांसाठी केले जाणार आहे.



उपनगरातील मालाड (West) मधील मढ़ बेट येथील रहीवाशांना अंधेरी येथे जाण्याकरिता सुमारे १८.६ किमीचे अंतर पार करावे लागते. ज्याला साधारणत: दीड तासांचा कालावधी लागतो. तसेच मढ ते वर्सोवा दरम्यानच्या वर्सोवा खाडीवर (Versova Bay) फेरीबोट सेवा उपलब्ध असून रात्री १२ नंतर ही सेवा बंद होते. तसेच पावसाळ्या दरम्यान फेरीबोटीने प्रवास करणे जोखमीचे ठरत असल्याने मढ बेट येथील रहिवाशांकडून मढ व वर्सोवा मधील वर्सोवा खाडीवर पूल बांधण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याठिकाणी केबल स्टेडच्या माध्यमातून पूलाची उभारणी केली जाणार आहे.



या प्रकल्पा कामाला केंद्रीय पर्यावरण (Central environment), वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून कांदळवन वळतीकरणाच्या प्रस्तावास तत्वताः मान्यता प्राप्त झाली. यातील अटी व शर्तीचे अनुपालन व पूर्तता करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी प्राप्त करण्यासाठी दाखल करावी लागणाऱ्या याचिकेवरही काम चालू असून लवकरच दाखल करण्यात येणार आहे.सध्या या प्रकल्प कामालासाठी प्राप्त झालेल्या परवानग्यामध्ये नमुद विविध अटी व शर्तीचे अनुपालन व पूर्तता करणे, तसेच शासकिय विभागाकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार शुल्काचे अधिदान केल्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करुन प्रकल्पाचे काम चालु करण्याकरिता आवश्यक असलेली परवानगी निश्चित वेळेत प्राप्त करणे शक्य होईल,असे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान,अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कांदळवन यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार विशिष्ट कांदळवन पुर्नस्थापना आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता १२.५० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या एवढ्या रकमेची जमा कांदळवन व सागरी जैवविविधता यांच्या खात्यामध्ये भरणा करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. त्यानुसार या विभागाला १२,५० कोटी रुपयांचे अधिदान करण्यात येत असल्याचे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.




या प्रकल्प कामासाठी आतापर्यंत कुणाकुणाची मिळाली परवानगी .महाराष्ट्र् मेरिटाईम बोर्ड यांची परवानगी : ४ जानेवारी २०२२ रोजी तत्वत: मंजुरी


महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण : १३ एप्रिल केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडे शिफारस


पर्यावरण वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय मार्फत सीआरझेड परवानगी : १७ जानेवारी २०२४ रोजी


जिल्हाधिकार यांच्या कार्यालयाचे वन हक्क कायदा हक्क अंतर्गत प्रमाणपत्र : १९ जुलै २०२२५


वन विभागाची परवानगी : केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालयाची टप्पा एकला परवानगी : २५ जुलै २०२५ रोजी, टप्पा दोन: १५ एप्रिल २०२६ रोजी

Comments
Add Comment

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने

BMC School News : राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सर न्यायाधीश साकारणार शिक्षकांची भूमिका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : स्मार्ट नागरिक’ हा नागरिकशास्त्र आणि घटनात्मक मूल्यांवरील अभ्यासक्रम तसेच डॉ.

शिवसेनेचा यंदाचा ऐतिहासिक दसरा मेळावा दुष्काळग्रस्तांना समर्पित; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध उपक्रमांची घोषणा

मुंबई : राज्यात सध्या भीषण दुष्काळाचे सावट पसरले असून, या गंभीर संकटाचा सामना करणाऱ्या बळीराजाच्या पाठीशी

Logistics Park Subsidy Maharashtra : लॉजिस्टिक पार्कना २० टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान राज्य सरकारकडून नियमावली जाहीर

मुंबई : राज्यातील लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने लॉजिस्टिक

Nalasopara Sexual Abuse Case : नालासोपाऱ्यात खळबळ : डेटिंग ॲप्सचा वापर करून तरुणींचे शोषण करणाऱ्या आरीफ शेखवर गुन्हे दाखल

नालासोपारा : नालासोपाऱ्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. डेटिंग ॲप्सच्या माध्यमातून