परराज्यांतील मच्छिमारांनी घुसखोरी केल्यास कठोर कारवाई; मंत्री नितेश राणे यांचे विधानसभेत निवेदन
मुंबई : राज्यातील मत्स्य साठ्याचे जतन करण्यासाठी पावसाळी मासेमारी बंदीच्या कालावधीत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे(Nitesh Rane) यांनी सोमवारी विधानसभेत यासंदर्भात निवेदन केले. बंदी कालावधीत वाढ करण्यात आली असली, तरी या काळात परराज्यातील नौकांनी महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून अनधिकृत मासेमारी करण्याचा प्रयत्न केल्यास मत्स्यव्यवसाय खाते त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल, असा इशाराही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिला.
विधानसभेत निवेदन करताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनचे आगमन उशिरा होत असल्याने केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा बंदी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. यानुसार, राज्य शासनाने यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना या ६१ दिवसांच्या काळात बंदी घातली होती. मात्र, मासेमारी हंगामाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर लहान माशांची (बीज) मासेमारी होते, ज्याचा फटका मत्स्योत्पादनाला बसतो. त्याला अटकाव करण्यासाठी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात यावा, अशी मागणी विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांनी सरकारकडे केली होती. मच्छीमार संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने या विषयावर जिल्हा समिती तसेच 'राज्य सल्लागार व सनियंत्रण समिती'चा अहवाल मागवण्यात आला होता. या समित्यांनी राज्यातील पावसाळी बंदी कालावधी १ जून ते १५ ऑगस्ट असा निश्चित करण्याबाबत सकारात्मक अभिप्राय दिला. त्यानुसार शासनाने हा बंदी कालावधी वाढवण्याचा अधिकृत आदेश निर्गमित केला आहे.
निर्णयाचा उद्देश काय?
- माशांना प्रजननासाठी (Breeding) पुरेसा वेळ मिळावा, जेणेकरून मत्स्य साठे अनंत काळासाठी आणि पुढील पिढीसाठी उपलब्ध राहतील.
- पावसाळ्याच्या सुरुवातीला समुद्रात निर्माण होणारे वादळी वारे, चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस आणि खराब हवामानामुळे मच्छीमारांची होणारी संभाव्य जीवित व वित्तहानी रोखणे.
- गुजरात आणि महाराष्ट्र या शेजारील राज्यांच्या बंदी कालावधीत एकसूत्रता नसेल, तर परराज्यातील नौका दुसऱ्या राज्याच्या सागरी क्षेत्रात घुसून मासेमारी करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कायदेविषयक सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
घुसखोरी करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा
या बंदी कालावधीत ज्या राज्यांमध्ये अशी बंदी लागू नाही, तिथल्या किंवा अन्य कोणत्याही अनधिकृत नौकांनी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर घुसखोरी केल्यास शासन गप्प बसणार नाही, असे नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या सागरी सुरक्षेच्या आणि मच्छीमारांच्या हिताच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे गस्ती पथक अशा अनधिकृत मासेमारीवर पाळत ठेवून कायदेशीर कारवाई करेल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.