Nitesh Rane : मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याप्रश्नी लवकरच ‘गोड’ बातमी

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची विधानसभेत ग्वाही; डिझेलच्या औद्योगिक दराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन

मुंबई : राज्यातील मच्छिमारांना डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे बसणारा आर्थिक फटका आणि मासेमारी बंदीच्या कालावधीतील बेरोजगारी, या विषयांवर राज्य सरकारने ठोस उपाययोजनांची तयारी सुरू केली आहे. मच्छिमारांचा डिझेल परतावा आणि या डिझेलवर आकारल्या जाणाऱ्या औद्योगिक दराबाबत लवकरच केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होऊन मच्छिमारांना गोड बातमी मिळेल, अशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे(nitesh rane) सोमवारी यांनी विधानसभेत दिली. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मच्छिमारांच्या मागण्यांवर भाष्य करताना मंत्री राणे म्हणाले की, डिझेलच्या दराचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(devendra fadnavis) यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. याबाबतीत लवकरच दिलासादायक निर्णय अपेक्षित आहे. तसेच, शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी काही ठिकाणी होत नसल्याची तक्रार नाना पटोले यांनी केली. जर कुठे अशी अंमलबजावणी होत नसेल, तर लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबी निदर्शनास आणून द्याव्यात, त्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मासेमारी बंदीच्या कालावधीत मच्छिमारांना कोणताही रोजगार उपलब्ध नसतो. या कालावधीत मच्छिमारांना आधार मिळावा यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामध्येही धोरण राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये या काळात मच्छिमारांना २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते, मात्र त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे राज्यातील मच्छिमारांना बंदीच्या काळात किमान ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळावे, यासाठीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी यावेळी जाहीर केले.

सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांना उत्तर देताना राणे यांनी पालघर जिल्ह्याचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या पालघर दौऱ्यात मत्स्य आणि बंदरे विभागाच्या विकासासाठी अनेक सूचना केल्या असून, आगामी काळात त्याची अंमलबजावणी दिसेल. गोसीखुर्द जलाशयाबाबतही संस्थांच्या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मत्स्य व्यवसायाला दिलेल्या कृषीच्या दर्जाची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावी पद्धतीने सुरू आहे. मराठवाड्यात पावसामुळे नुकसान झालेल्या गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादकांना १०० कोटी रुपयांची मदत वाटप करण्यास सुरुवात झाली असून, टप्प्याटप्प्याने हे चित्र सर्वदूर दिसेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. पूर्वी ३० ते ३५ वर्षे एकाच संस्थेला तलावांचे ठेके दिले जात होते. त्यात कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. आता यात बदल करून 'मार्वल' कंपनीच्या मदतीने सर्व आकडेवारी डिजिटल स्वरूपात (AI) गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे तलावांचे ठेके पाच वर्षांसाठी दिले जातील, जेणेकरून कारभारात पारदर्शकता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मत्स्यबीज आणि पायाभूत सुविधांवर भर

मत्स्यबीज उत्पादनासाठी सध्या महाराष्ट्र इतर राज्यांवर अवलंबून आहे, मात्र राज्यातील स्थानिक कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन आंध्र प्रदेशपेक्षाही अधिक चांगल्या दर्जाचे मत्स्यबीज उत्पादित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजने'तून विविध शहरांमध्ये नवीन मत्स्य बाजार (FISH MARKET) उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्यासाठी नगर पालिका पातळीवरून मागणी पाठवण्याचे आवाहनही त्यांनी आमदारांना केले. दरम्यान, वसईतील मच्छी मार्केटची मागणीही लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन राणे यांनी दिले.