- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय; डान्सबार प्रतिबंधक कायद्यातून पळवाटा शोधणाऱ्यांना दणका
मुंबई : डान्सबार प्रतिबंधक कायद्यातून पळवाटा शोधत, आर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली छुपे डान्सबार (Dance Bar) चालवणाऱ्यांना फडणवीस सरकारने दणका दिला आहे. मनोरंजन परवान्याच्या नावाखाली पळवाटा शोधून डान्सबार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल; तसा नवा कायदा याच पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी आणण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
ठाणे जिल्ह्यात रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या आर्केस्ट्रा बारबाबत काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. या चर्चेत आमदार अजय चौधरी, रईस शेख आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपप्रश्न विचारले. मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने केलेल्या डान्सबार नियमन कायद्यानुसार ठाण्यातील एकाही डान्सबारला परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र, डान्सबार कायद्यातील अटी टाळण्यासाठी बारचालकांनी एक नवीन शक्कल लढवली होती. ते महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम ३३ चा वापर करून 'सार्वजनिक मनोरंजन नियमावली' अंतर्गत आर्केस्ट्रा बारचे परवाने मिळवत होते आणि तिथे डान्सबार चालवत होते. ही बाब सरकारच्या लक्षात आली असून, आता अशा पळवाटा रोखण्यासाठी मुंबई पोलीस कायद्यातच (मुंबई पोलीस ॲक्ट) सुधारणा केली जात आहे.
यापुढे कोणत्याही बारमध्ये नृत्याची सादरीकरणे करायची असतील, तर त्यांना केवळ डान्सबार नियमन कायद्यांतर्गतच परवानगी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील इतर कलमांचा आडोसा घेऊन अशा परवानग्या दिल्या जाणार नाहीत. या नवीन कायद्यात वारंवार गुन्हे किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या परवानाधारकांविरोधात अत्यंत कठोर तरतुदी केल्या जात आहेत. विधि आणि न्याय विभागाशी सल्लामसलत करून, जे बारचालक वारंवार नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद या सुधारित कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
डीजेच्या आवाजावरही मर्यादा
- तसेच, बारच्या आसपास होणारा डीजेचा दणदणाट आणि आवाजाच्या मर्यादेबाबत 'ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार' कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
- विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "जनभावना आणि कायदा यात फरक असतो. आम्हाला हे सुनिश्चित करावे लागेल की कोणतीही कायदेशीर सुधारणा ही घटनात्मक तत्त्वांच्या आणि स्वातंत्र्याच्या चौकटीत बसेल. जनभावना तीव्र असल्या तरी त्या कायद्याच्या कसोटीवर टिकणाऱ्या असाव्यात, यामधील बारीक कायदेशीर रेषा ओळखूनच सरकार हा सुधारित कायदा आणत आहे."
- सुरुवातीला पाच वेळा हा कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयानेही आता राज्याच्या डान्सबार प्रतिबंधक कायद्याला मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.