Nashik Mhada Housing Scams : नाशिकमधील म्हाडा गृहनिर्माण घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून या प्रकरणात आता धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. गरीबांसाठी राखीव घरांवर डल्ला मारण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आणि बिल्डर्सनी संगनमताने मोठा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले आहे.
विधान परिषदेत अनिल परब (Anil Parab) यांनी नाशिकमधील भूखंड घोटाळ्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी उत्तर देताना याबाबतची माहिती दिली. हे प्रकरण मोठं असल्याने एसआयटीने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. १८ ऑगस्टपर्यंत एसआयटीचा अंतिम अहवाल येईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत सरकार त्याची छाननी करेल. डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात या संपूर्ण घोटाळ्याचा कारवाईचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जाईल. कोणत्याही दोषीला सोडले जाणार नाही, असे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ स्थापन केली आहे. यामध्ये नाशिकचे पोलीस आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि आयजीआर दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. आतापर्यंत ५० बनावट प्रकरणांमधील फेरफार महसूल कायद्याच्या कलम २५७ अन्वये रद्द करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यात आतापर्यंत १९७ संशयितांची ओळख पटली असून १०४ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीकडून अंतिम टप्प्यात असून १८ ऑगस्टपर्यंत अंतिम अहवाल येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सरकार छाननी करून डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात कारवाईचा सविस्तर अहवाल सभागृहात सादर करणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याची स्वेच्छानिवृत्ती अन घोटाळा
या घोटाळ्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भूमी अभिलेख विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरच या घोटाळ्याचा मुख्य सल्लागार म्हणून काम सुरू केले. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, त्याने आपल्या नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा तब्बल ५० पट अधिक पैसा कमावला. गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर तो परदेशात पळून गेला होता. मात्र महसूल विभागाने त्याला विदेशातून भारतात आणले आणि दीड महिना कारागृहात ठेवून चौकशी केली.
तपासात असेही समोर आले की, चार एकरांपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर गरीबांसाठी २० टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा नियम टाळण्यासाठी सात-सात एकरांच्या जमिनींचे कागदोपत्री अनेक तुकडे करण्यात आले. बनावट नकाशे, खोटे फेरफार आणि बनावट हिस्से तयार करून हा नियम चुकवण्यात आला. अशा तब्बल ४९ प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या घोटाळ्यातील कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. म्हाडाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करून संबंधित जागा पुन्हा म्हाडाच्या ताब्यात घेत गरीबांना घरे देण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात सांगितले.