सुरक्षित व परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध; पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग
मुंबई : मुंबई आणि उपनगरांतील नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाच्या धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एकखिडकी मंजुरी प्रणालीसह विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
गृहनिर्माण विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना देसाई म्हणाले की, समूह पुनर्विकासाची संकल्पना पुढे नेण्यात येत असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग मिळत आहे.
दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील 2,614 सदनिकांची दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची कामे करण्याच्या सूचना म्हाडाला देण्यात येणार असून भविष्यात या परिसराच्या समूह पुनर्विकासाचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच मुंबईतील 19,644 उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने केंद्राकडे सुमारे 40 लाख घरकुलांचा प्रस्ताव सादर केला असून नोकरदार महिलांसाठी मुंबईत 150 क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय विविध योजनांअंतर्गत सुमारे 8 हजार भाडेतत्त्वावरील घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नामदेववाडी आणि विठ्ठलवाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र बैठक पुढील 15 दिवसांत घेण्यात येणार असून संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल. नागरिकांवर दबाव टाकल्याच्या तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही शंभूराज देसाई यांनी दिले.