AI Smart Glasses : मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्ट चष्मे, स्मार्ट गॉगल्स आणि इतर वेअरेबल (अंगावर परिधान करता येणाऱ्या) उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे आज विधानसभेत लक्ष वेधण्यात आले. अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सना मलिक-शेख (Sana Malik Shaikh) यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या उपकरणांच्या गैरवापरामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकांची गोपनीयता, तसेच महिला व बालसुरक्षेला निर्माण होणाऱ्या आव्हानांबाबत सरकारचे लक्ष वेधले. यावर सकारात्मक पाऊल उचलत, अशा एआय आधारित उपकरणांच्या सुरक्षित वापरासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट, सुरक्षा मानके आणि मानक कार्यपद्धती (SOPs) तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही शासनातर्फे सभागृहात देण्यात आली. (AI Smart Glasses)
सभागृहात आपली भूमिका मांडताना आमदार सना मलिक-शेख यांनी स्पष्ट केले की, आमचा आधुनिक तंत्रज्ञानाला अजिबात विरोध नाही; परंतु तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित, जबाबदार आणि नियमनबद्ध वापर सुनिश्चित करणे ही काळाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे ड्रोन तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि त्याच्या सुरक्षित वापरासाठी विशिष्ट नियम करण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर एआय आधारित वेअरेबल उपकरणांसाठीही राज्याचे एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
संवेदनशील ठिकाणी नियमांची आवश्यकता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न
आमदार सना मलिक-शेख यांनी या उपकरणांमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या गोपनीयतेच्या गंभीर प्रश्नांवर प्रकाश टाकला. मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणी, न्यायालये, कारागृहे, विमानतळे, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये आणि परीक्षा केंद्रे यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी अशा स्मार्ट उपकरणांच्या गैरवापरामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर संवेदनशील शासकीय व सार्वजनिक ठिकाणी 'नो स्मार्ट वेअरेबल झोन' घोषित करण्यात यावेत, सुरक्षा कार्यपद्धती (SOPs) निश्चित केली जावी, गोपनीयता संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जावीत आणि नागरिकांमध्ये याविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी सरकारला केल्या.
शासकीय व्यवस्थाही होणार 'स्मार्ट'; योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन
आमदार सना मलिक-शेख यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या विषयाचे गांभीर्य मान्य केले. एआय तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी नियामक व्यवस्था उभी केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून तिच्या माध्यमातून कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकट मजबूत केली जाईल, असे आश्वस्त करण्यात आले.
या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार सना मलिक-शेख म्हणाल्या की, आपण तंत्रज्ञानाचे नेहमीच स्वागत करतो; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकांची गोपनीयता आणि प्रामुख्याने महिला व लहान मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी वेळेत प्रभावी नियम करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान जितके स्मार्ट होत आहे, तितकीच आपली कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवस्थाही स्मार्ट व सतर्क होणे गरजेचे आहे, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.