मुंबई : राज्यातील शिक्षकांना मातृभाषा आधारित आणि बहुभाषिक अध्यापनशास्त्राचे दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून, नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) नुसार यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदार हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सरकारच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती लेखी उत्तराद्वारे सभागृहासमोर ठेवली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातही मराठीचा प्रभावी वापर वाढवण्यावर शासनाचा विशेष भर आहे. (Maharashtra Education)
युनेस्कोच्या अहवालाचा संदर्भ घेत शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ पाठ्यपुस्तकांमध्ये मराठी भाषेचा समावेश करणे पुरेसे नसून शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धतीत, संवाद कौशल्यात आणि विद्यार्थ्यांशी होणाऱ्या प्रत्यक्ष व्यवहारात मातृभाषेचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. हीच गरज ओळखून सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांसाठी विशेष 'शिक्षक मार्गदर्शिका' उपलब्ध करून दिली आहे. या मार्गदर्शिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमधील पायाभूत साक्षरता विकसित करण्याच्या दृष्टीने वर्गातील बहुभाषिक अध्यापनशास्त्र, अध्यापन कार्यनीती आणि मातृभाषेचा वापर या संदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.
शिक्षकांच्या कौशल्य विकासासाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असून, आगामी काळात शिक्षकांना या नवीन अभ्यासक्रमाचे विशेष प्रशिक्षण देण्याचे आधीच नियोजित करण्यात आले आहे. या नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमात बहुभाषिकतेच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या सर्व महत्त्वपूर्ण घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांना आधुनिक अध्यापनशास्त्राचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या संवाद कौशल्याचा विकास करणे आणि विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून अधिक प्रभावी शिक्षण देणे शासनाला सहज शक्य होणार आहे, असा विश्वासही शिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरातून व्यक्त केला आहे.