मुंबई: मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनियमितता, प्रलंबित प्रश्न आणि रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यांवर नगरविकास विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुंबई उत्तर-पश्चिमचे खासदार रविंद्र वायकर (MP Ravindra Waikar) यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांच्यासोबत घेतलेल्या बैठकीत २२ हून अधिक विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर कल्पतरू प्रकल्प, गोकुळधाम राष्ट्रीय मिल मजदूर वसाहत, सर्वोदय नगर, दुर्गानगर, शब्बीर निवास आणि जोगेश्वरी शिवदर्शनसह अनेक प्रकरणांमध्ये तातडीच्या कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
कल्पतरू प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश :
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील कल्पतरू या विकासकाने मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावयाची आरक्षणे न देता प्रकल्पात अनियमितता केल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. तसेच आवश्यक आरक्षणे न मिळालेली असतानाही पालिकेने अतिरिक्त एफएसआय वापरण्यास परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न खासदार रविंद्र वायकर यांनी उपस्थित केला. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
विकासकाने अद्याप दहा आरक्षणे पालिकेकडे सुपूर्द न केल्याची, एफएसआय नियमांचे उल्लंघन केल्याची आणि झाडांची अवैध तोड केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणाची मुंबई महापालिका आयुक्तांमार्फत चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रधान सचिव आसीम गुप्ता यांनी दिले. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
गोकुळधाम पुनर्विकासावर ३० दिवसांत अहवाल :
गोरेगाव (पूर्व) येथील गोकुळधाम राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याअंतर्गत शासनाला देय असलेल्या जागेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले. विकासकाने जमिनीऐवजी बांधीव क्षेत्र देण्याचे मान्य करूनही ते पूर्ण केले नसल्याने गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनावर परिणाम झाला आहे. याप्रकरणी अटीनिहाय वास्तवदर्शी अहवाल ३० दिवसांत सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
सर्वोदय नगरच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक हालचाल :
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील मेघवाडी सर्वोदय नगर परिसरातील आरक्षण हटवण्याची प्रक्रिया मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केली असून, येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी परवडणारी घरे (Affordable Housing Scheme) अंतर्गत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी विकासक नियुक्त करण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
दुर्गानगरचा एनडी झोन हटण्याच्या मार्गावर :
दुर्गानगर परिसरातील उर्वरित ना-विकास (ND) झोन हटवण्याची अंतिम फाईल उपमुख्यमंत्र्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. मंजुरी मिळाल्यानंतर या भागातील विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
शब्बीर निवास प्रकरणात मालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश :
अंधेरी (पूर्व) येथील शब्बीर निवास येथील अनेक कुटुंबांची घरे पूर्वसूचना न देता पाडण्यात आल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. संबंधित जागा खाजगी असताना महापालिकेने कारवाई कशी केली, याबाबत सचिवांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. तसेच रहिवाशांचे हक्क डावलून घरे पाडल्याप्रकरणी जागामालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांनी दिले. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
शिवदर्शन प्रकल्पाचा प्रश्न हाय पॉवर समितीकडे :
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील शिवदर्शन एसआरए प्रकल्पातील रखडलेल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हाय पॉवर समितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास क्लस्टर डेव्हलपमेंट माध्यमातून पुढील तीन ते चार महिन्यांत निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आले. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)
जोगेश्वरी गुंफेवर उद्यान उभारण्याचे आदेश :
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जोगेश्वरी गुंफेवरील अनधिकृत बांधकाम हटवून रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर मुंबई महानगरपालिकेने उद्यान विकसित करावे, असे निर्देशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयांमुळे मुंबईतील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकास आणि पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच संबंधित प्रकल्पांतील अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, याकडेही आता रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. (Kalpataru, Gokuldham Redevelopment)