मंत्री माधुरी मिसाळ यांची विधानपरिषदेत ग्वाही; ३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई : मुंबईतील वरळी येथील प्रसिद्ध 'नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया' (NSCI) क्लबमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, भूखंडावरील अतिक्रमण आणि नियमांच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या (ACS) नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय संयुक्त समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत केली. या तपासाच्या निष्पक्षतेसाठी लोकलेखा समितीमधील ५ आमदारांचाही या चौकशी समितीत समावेश केला जाईल, असे स्पष्ट करतानाच, या समितीला पुढील ३ महिन्यांत आपला सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर थेट एफआयआर (FIR) नोंदवून अत्यंत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रश्नाद्वारे NSCI क्लबच्या भूखंडावरील अतिक्रमण आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत अन्य सदस्यांनीही सहभाग घेत क्लबच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप नोंदवले. सदस्यांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर देताना मंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या संस्थेवर जेव्हा कॅगचा (CAG) अहवाल आला होता, तेव्हा महानगरपालिकेने त्यांच्याकडून ६७ कोटी रुपये वसूल केले होते. त्यानंतर पुन्हा कॅगच्या अहवालात अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा समोर आल्यानंतरही महापालिकेने ११ कोटी रुपयांची वसुली केली असून सध्याच्या वित्तीय वर्षांमधील थकीत रक्कम दरवर्षी ३३% प्रमाणे वसूल केली जात आहे. संस्थेचे ऑडिट करणे आणि तिथे चालणाऱ्या गैरप्रकारांची पाळेमुळे शोधण्यासाठीच ही उच्चस्तरीय समिती सर्वंकष तपास करणार आहे.
लोकलेखा समितीच्या आदेशांचे पालन होणार
या चर्चेत सहभाग घेत आमदार अनिल परब यांनी मुंबईतील 'एनएससीआय' (NSCI) क्लबच्या सुमारे १७.३९ एकर जागेपैकी काही भागावर झालेले अतिक्रमण, कंत्राटाच्या कागदपत्रांमधील फेरफार करून बेकायदेशीरपणे कंत्राट वाढवणे आणि खेळाऐवजी चालणारे व्यावसायिक उपक्रम यांसारख्या गंभीर अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात येत आहे. या समितीच्या तपासात 'लोकलेखा समिती'ने (Public Accounts Committee) दिलेल्या अहवालाचा आणि सूचनांचा प्रामुख्याने समावेश केला जाईल. जोपर्यंत तिथले नियमांचे उल्लंघन पूर्णपणे मिटत नाही, तोपर्यंत तिथे खेळाव्यतिरिक्त इतर सर्व व्यावसायिक उपक्रम तातडीने बंद करण्यात यावेत, या लोकलेखा समितीच्या मुख्य निर्णयाचे आणि आदेशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने शासन अत्यंत वेगाने पावले उचलत आहे. चौकशीच्या पारदर्शकतेवर अधिक भर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी ग्वाही दिली की, जर चौकशी करणाऱ्या अप्पर मुख्य सचिवांवर कोणाचाही आक्षेप असेल, तर जो अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणात पूर्णपणे निर्दोष आणि निष्पक्ष असेल, त्याच्याकडेच ही चौकशी सोपवली जाईल. कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरप्रकार शासन स्तरावर अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे कडक निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, विरोधकांकडून या मुद्द्यावर गदारोळ सुरु असता या गोंधळात हस्तक्षेप करत सभापतींनी सांगितलं की, मंत्री महोदयांनी अतिशय स्पष्टपणे उत्तर दिले आहे. लोकलेखा समितीने जो अहवाल दिला आहे आणि जे निर्णय घेतले आहेत, त्यानुसारच पुढील सर्व चौकशी व कारवाई केली जाईल, असे सरकारने आधीच मान्य केले आहे. "मंत्री महोदयांच्या उत्तराने आणि घोषणेने जर अजूनही तुमचे समाधान झाले नसेल, तर आपण सर्वजण माझ्या दालनात एकत्र बसून यावर विशेष बैठक घेऊ. या बैठकीत सर्व शंकांचे निरसन केले जाईल, त्यामुळे आता केवळ गोंधळ घालू नका," असे आवाहन सभापतींनी केले.