- २० वर्षे गरीब रुग्णांना खाटा न दिल्याचा मुद्दा गाजला; २१ जुलैच्या कोर्टाच्या सुनावणीनंतर शासन कडक पावले उचलणार
मुंबई : "मुंबईतील 'ग्लोबल हॉस्पिटल'ने गेल्या २० वर्षांत गरीब रुग्णांना हक्काच्या खाटा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. या रुग्णालयाला मंजूर केलेला ७,२३२ चौ. मीटरचा अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) २१ जुलैच्या न्यायालयीन निर्णयानंतर विधी विभागाचा (Legal Department) सल्ला घेऊन परत घेता येऊ शकतो का, याची कायदेशीर चाचपणी करून शासन पुढील कडक कारवाई करेल," असे ठाम आणि सकारात्मक उत्तर आज राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी विधानपरिषदेत दिले. महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान शिवसेना (UBT) आमदार ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर राज्यमंत्री मिसाळ यांनी शासनाची ही भक्कम आणि कायदेशीर बाजू सभागृहात मांडली.
आमदार ॲड. अनिल परब यांनी, "ग्लोबल हॉस्पिटलला पालिकेकडून विविध सवलती मिळूनही ते नियमानुसार १५% खाटा गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दरात का देत नाही आणि या प्रकरणी शासन काय ठोस भूमिका घेणार?" असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालय प्रशासनाने वारंवार नोटीस देऊनही न्यायालयाचा आसरा घेतला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान, रुग्णालय प्रतिनिधींनी पालिकेशी संपर्क साधून २१ जुलैपूर्वी खाटा देण्याची तयारी दर्शवली असली, तरीही त्यांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेऊन शासन कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील पावले उचलणार आहे.
तसेच भाजप आमदार परिणय फुके यांनी मुंबईतील इतर मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना होणाऱ्या त्रासाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि खाटा उपलब्धतेची माहिती देणारे डॅशबोर्ड लावण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी सांगितले की, सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना डॅशबोर्ड लावणे बंधनकारक केले असून, ज्यांनी ते लावले नाहीत त्यांच्यावर धर्मादाय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून पुढील पावले उचलली जातील.
याच चर्चेदरम्यान विरोधी सदस्यांनी खाजगी रुग्णालयांच्या अनागोंदी कारभारावर कडक कारवाईची मागणी लावून धरली होती. यावर उत्तर देताना प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, "काही खाजगी रुग्णालयांमध्ये डॅशबोर्ड न लावणे किंवा गरीब रुग्णांना योग्य सुविधा न देणे अशा त्रुटी आढळल्या आहेत. या मनमानीला आळा घालण्यासाठी महापालिका क्षेत्रातील आयुक्तांना आणि ग्रामीण भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आजच सुधारित व अत्यंत कडक सक्तीचे आदेश दिले जातील." तसेच धर्मादाय रुग्णालयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर दोन लोकप्रतिनिधी, चॅरिटी कमिशनर आणि अप्पर जिल्हाधिकारी (Additional Collector) यांची समिती आधीच अस्तित्वात असून, सर्व आमदारांनी आपापल्या जिल्ह्यात या समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
न्यायालयात 'विशेष सरकारी वकील' नेमणार :
याच वेळी सभागृहात चंद्रकांत रघुवंशी यांनी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांचा आणि नोटीस देऊनही रुग्णालय प्रशासन कोर्टातून स्थगिती (स्टे) आणत असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर आमदारांच्या चिंतेची दखल घेत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, "रुग्णांची आर्थिक लूट करून रुग्णालय प्रशासन न्यायालयाचा आसरा घेते ही वस्तुस्थिती आहे. यापुढे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयातील बाजू भक्कम करण्यासाठी शासन गरज भासल्यास 'विशेष सरकारी वकील' (Special Public Prosecutor) नियुक्त करेल." यासोबतच, अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ विशेष मोहीम (Drive) राबवून ज्या ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळेल, तिथे तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश आजच दिले जातील, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले.