रमाई आवास योजनेत मोठा गैरप्रकार; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावे बनावट रेशन कार्ड आणि टॅक्स पावती जोडून घरे लाटण्याचा प्रयत्न!

सरकारकडून चौकशी आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा वापर करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 'रमाई आवास योजना' लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा खळबळजनक प्रकार विधानपरिषदेत उघडकीस आला आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी नियम ९३ च्या अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला प्रश्न विचारला आणि या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली. या गंभीर आरोपांची दखल घेत, शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाल्याची कबुली सरकारने सभागृहात दिली असून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.(Chief Minister Devendra Fadnavis)

मुख्यमंत्र्यांच्या नावे टॅक्स पावती, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावे रेशन कार्ड!

सभागृहात कागदपत्रे सादर करत अंबादास दानवे यांनी संभाजीनगरमधील रमाई आवास योजनेच्या अर्जांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची बनावट मालमत्ता कर पावती जोडण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाचे बनावट रेशन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि अन्य दाखल्यांच्या प्रती अर्जांसोबत जोडण्यात आल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने कथित अनुसूचित जमातीचे (ST) प्रमाणपत्र तयार करून घरे लाटण्याचा धक्कादायक प्रयत्न झाला. या प्रकरणात महानगरपालिका अधिकारी, अभियंते, पीएमसी (PMC) आणि समाजकल्याण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असण्याची शक्यता वर्तवत दानवे यांनी त्यांच्यावरही कारवाईची मागणी केली.(Deputy Chief Minister Eknath Shinde)

फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

विरोधकांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांनंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी छत्रपती संभाजीनगरमधील या योजनेच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मान्य केले. ३० मे २०२५ रोजी जुनी संशयास्पद प्रक्रिया रद्द करून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले होते, ज्यामध्ये ८,४४२ अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, जेव्हा शासनाने कडक पडताळणी सुरू केली, तेव्हा धक्कादायक बाबी समोर आल्या. प्रत्यक्ष कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावले असता, सुमारे ५,५०० अर्जदार उपस्थित राहिले नाहीत. कडक तपासणीच्या भीतीनेच या बनावट अर्जदारांनी पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. तपासणीदरम्यान अनेक अर्जांवर इतर राज्यांतील पत्ते आणि चुकीचे मोबाईल क्रमांक असल्याचे निदर्शनास आले. बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची आणि योजनेची फसवणूक करण्याचा हा अत्यंत गंभीर प्रयत्न आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाने अशी बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या व योजनेचा गैरफायदा घेऊ पाहणाऱ्या सर्व दोषी प्रवृत्तींविरुद्ध तातडीने फौजदारी (Criminal) गुन्हे दाखल केले जातील."प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर केवळ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांचेच अर्ज प्रक्रियेत ठेवण्यात आले असून, अद्याप या योजनेतून कोणताही निधी वितरित न झाल्यामुळे पैशांचा अपहार टळला असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.(Sanjay Shirsat)