खाजगी भागीदारीचा विचार नाही; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे सकारात्मक स्पष्टीकरण
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान मुंबईतील ऐतिहासिक 'हाफकिन इन्स्टिट्यूट' आणि औषध नियंत्रणाचा मुद्दा अत्यंत सोप्या आणि सकारात्मक वातावरणात चर्चेला आला. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी, "हाफकिनच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणार का आणि खाजगी भागीदारीचा विचार थांबवणार का?" असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शासनाची अत्यंत भक्कम आणि लोकहितैषी बाजू सभागृहात मांडली.(Maharashtra Legislative Council)
आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे पूर्णपणे निरसन करताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, हाफकिन संस्थेच्या खाजगीकरणाचा किंवा कोणत्याही खाजगी उद्योगसमूहाशी भागीदारी करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. मंत्री महोदयांनी सांगितले की, "जॉइंट व्हेंचरच्या संदर्भात २०११ मधील बैठकीत जुना निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या विषयावर पुढे कधीही विचार केला गेला नाही. लोकप्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांचा विरोध तसेच त्यांची योग्य बाजू समजून घेऊनच सरकारने जॉइंट व्हेंचरचा हा जुना निर्णय पूर्णतः बंद केला आहे. त्यामुळे आता खाजगी भागीदारीचा कोणताही प्रश्नच उरत नाही."
हाफकिनच्या १३५ वर्षांच्या जागतिक इतिहासाचा आणि १३० देशांमधील लस पुरवठ्याचा गौरव करत मंत्री झिरवाळ यांनी पुढे एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, हाफकिनच्या आधुनिकीकरणासाठी वित्त विभागाकडे केलेल्या मागणीनुसार, उपलब्ध निधीपैकी २५ कोटी रुपये तातडीने हाफकिनच्या आधुनिकीकरणासाठी वर्ग करण्यात येत आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवासव्यवस्था आणि इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सर्व संबंधित आमदारांची एक विशेष बैठक घेऊन हाफकिनला पुन्हा चांगले दिवस आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, असे सकारात्मक आश्वासन त्यांनी दिले.(Maharashtra Legislative Council)
बनावट औषध विक्रीवर 'मोक्का'ची शिफारस
यापूर्वी आमदार भाई जगताप यांनी राज्यातील बनावट इंजेक्शन्स आणि औषध विक्री रोखण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, अशा गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या आरोपींवर कडक कारवाई करण्यासाठी पोलीस विभागाला १ जुलै रोजीच 'मोक्का' (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याची शिफारस पाठवण्यात आली असून त्यानुसार कठोर पावले उचलली जात आहेत.