महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील महत्त्वाचे बदल; नूतनीकरणाच्या दुहेरी शुल्कातून व्यापार-उद्योगांना कायमची मुक्ती
मुंबई(Mumbai) : राज्यातील वाणिज्यिक व्यवहार, शासकीय करार आणि पायाभूत प्रकल्पांमधील बँक हमीपत्रांच्या मुद्रांक शुल्काबाबतचे जुने जाचक नियम बदलण्यात आले आहेत. बँक हमीपत्रावर आता स्वतंत्र प्रवर्गानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार असून, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८) मध्ये सुधारणा करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी हे विधेयक मांडले.
यापूर्वी बँक हमी आणि वित्तीय हमीच्या संलेखांसाठी कायद्याच्या अनुसूची-एक मध्ये कोणताही स्वतंत्र प्रवर्ग निश्चित करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अशा हमीपत्रांवर अनुच्छेद ५४ नुसार 'प्रतिभूती बंधपत्रांप्रमाणे' पूर्ण मुद्रांक शुल्क आकारले जात असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा या हमीपत्रांचे नूतनीकरण केले जाई किंवा मुदतवाढ दिली जाई, तेव्हा मूळ रक्कम समान असली तरीही पुन्हा एकदा पहिल्या संलेखाएवढेच पूर्ण मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात होते. यामुळे उद्योग क्षेत्रावर दुहेरी आर्थिक बोजा पडत होता.
नवीन कायद्यानुसार आता बँक आणि वित्तीय हमीपत्रांच्या संलेखांसाठी एक 'स्वतंत्र अनुच्छेद' समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे वेगवेगळ्या प्रवर्गांनुसार मुद्रांक शुल्काचे सुयोग्य आणि स्वतंत्र दर निश्चित केले जातील. बँक हमीपत्राच्या नूतनीकरणाच्या किंवा मुदतवाढीच्या वेळी जर हमीची रक्कम बदलली नसेल, तर आता पुन्हा पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा नूतनीकरणासाठी आता अत्यंत कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. या बदलामुळे उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, नूतनीकरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार आहे. त्याच वेळी, या सुलभतेमुळे बँक हमीपत्रांचा वापर वाढून शासनाच्या महसुलातही सकारात्मक वाढ होणार आहे.