विधानसभेत विधेयक एकमताने मंजूर; दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद
मुंबई : हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्षांमध्ये (Bar Room) मनोरंजन परवान्याच्या आड आणि ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली सुरू असणाऱ्या अश्लील नृत्यांना कायमचा पायबंद घालणारे सुधारणा विधेयक मंगळवार, ७ जुलै रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०२६’ असे या संमत झालेल्या सुधारित विधेयकाचे नाव आहे. त्यामुळे आता संगीत सादरीकरणाच्या (Orchestra) नावाखाली अश्लीलतेचे प्रदर्शन करणाऱ्यांवर डान्स बार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे.
गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी हे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले, तर तालिका सभापती समीर कुणावर यांनी हे विधेयक सभागृहात संमत झाल्याचे घोषित केले. यापूर्वी वर्ष २०१६ मध्ये डान्स बारमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध आणण्यासाठी आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी मूळ कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्यातील अत्यंत कठोर अटींमुळे बारमध्ये नृत्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणे जवळपास अशक्य झाले होते. मात्र, या निर्बंधांना बगल देण्यासाठी अनेक बार चालकांनी 'महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१' च्या कलम ३३ चा आधार घेतला होता. या कलमांतर्गत पोलिसांकडून मिळणाऱ्या सार्वजनिक मनोरंजनासाठीच्या 'प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण' ( Live Orchestra) परवान्याचा गैरवापर करून राज्यामध्ये छुप्या पद्धतीने अश्लील नृत्ये सादर केली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.
सध्याचे बार मालक-चालक मनोरंजन कायद्याखाली मिळणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा ढाल म्हणून वापर करत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नव्हती. ही पळवाट रोखण्यासाठी नव्या विधेयकानुसार, 'महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१' च्या कलम ३३ मधील सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमांच्या परवाना नियंत्रणातून 'हॉटेल, उपाहारगृहे किंवा बारमधील प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (Orchestra)' संपूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच, आता पोलिसांना जुन्या नियमांच्या आधारे बारमधील ऑर्केस्ट्राला स्वतंत्रपणे परवाना किंवा कोणतीही सवलत देता येणार नाही. सर्व बार मालकांना आता डान्स बार कायद्यानुसारच परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विधेयकावरील चर्चेत आमदार अमित साटम, सुधीर मुनगंटीवार, जितेंद्र आव्हाड, सुमित वानखेडे आणि संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला.
'ऑर्केस्ट्रा'ची नवी व्याख्या
या सुधारणा विधेयकात 'प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण' ( Live Orchestra) याची स्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, "कोणत्याही हॉटेल, उपाहारगृह किंवा मद्यपान कक्षामध्ये (बार रुम) वाद्यांचा किंवा ध्वनिमुद्रण साधनांचा वापर करून संगीतासह किंवा संगीताशिवाय वैयक्तिकरीत्या वा गटामध्ये केले जाणारे गाण्याचे सादरीकरण" म्हणजे ऑर्केस्ट्रा, असे नमूद करण्यात आले आहे. ही व्याख्या आता २०१६ च्या मुख्य डान्स बार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २ आणि ३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा होईल की, ज्याप्रमाणे बारमध्ये नृत्याचे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी २०१६ च्या कायद्यानुसार सर्व अटी पाळाव्या लागतात, अगदी त्याच धर्तीवर ऑर्केस्ट्रा बार चालवण्यासाठीही या कायद्यांतर्गत मंजुरी घेणे अनिवार्य ठरेल.