मुंबई : दिव्यांग शाळांच्या ऑनलाईन नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, पोर्टलवर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ६० दिवसांच्या आत नूतनीकरण पूर्ण झालेच पाहिजे, असे कडक निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधान परिषदेत दिले. तसेच, या शाळांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार संपूर्णपणे सकारात्मक असून शिक्षकांच्या वेतनासह सर्व प्रलंबित मागण्या प्राधान्याने मार्गी लावल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न दिव्यांग शाळांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी सरकारच्या वतीने ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात सांगितले की, २००४ पासून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या या शाळांच्या दरवर्षीच्या नोंदणी प्रक्रियेत 'महाराष्ट्र दिव्यांग साहाय्यक पोर्टल' आणि ई-फाईल मधील तांत्रिक त्रुटींमुळे संस्थाचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे संस्थाचालकांना ऑफलाइन फाईल्स घेऊन कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात, ज्यामध्ये ३ ते ४ महिन्यांचा वेळ जातो आणि पर्यायाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून दिव्यांग शाळांची नोंदणी दरवर्षी न करता ती 'आजीवन' (कायमस्वरूपी) करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली होती. यासोबतच, नागपूर विभागातील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीचा लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याची बाबही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.